लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख १३ - सरकारसँग एक महिनाअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थरूहट स्वायत्त राज्यपरिषदले थालेको आन्दोलनबाट तराईका २० जिल्ला चार दिनदेखि अस्तव्यस्त छन् । तर 
प्रधानसेनापति स्पष्टीकरण प्रकरणमा अल्झिएकाले सरकारको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । 'हामी सहमति कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार छौं । कतिपय सहमति संसदबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद सुचारु नभएको बुझ्दाबुझ्दै एक पक्ष फेरि आन्दोलनमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो,' शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले भने । सहमति कार्यान्वयनका लागि समितिसमेत बनिसकेको स्थितिमा थरूहट हठात आन्दोलनमा जानुलाई आन्दोलनका अरू चार घटक उचित मान्दैनन् । आन्दोलनका सबै घटकबीच सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि नियमित छलफल भइरहेको जनाउँदै थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखीले भने, 'उनीहरू हामीसँग सल्लाहै नगरी हतारमा आन्दोलनमा गए ।' संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समितिका संयोजक ताज मोहम्मद मियाँले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको बताए । प्रक्रिया अघि बढेका बेला आन्दोलन सुरु गरेर थरूहटले सहमति कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहेको उनको दाबी छ । थरूहट अध्यक्ष लक्ष्मण थारू सहमति कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकाले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा तराई मधेस भनिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् । 'तराईमा मधेस छँदैछैन,' उनले भने । मधेसीकरणको विरोधमा थारूलगायत समुदायले गत फागुनमा १३ दिन हडताल गरेका थिए । पटक-पटकको वार्तापछि सरकार र थारूलगायत समुदायबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको उपस्थितिमा गत चैत १ गते बालुवाटारमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । मुस्लिम समुदायसँग छुट्टै सहमति भएको थियो । त्यतिबेला थरूहटले सहमतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएको थियो । यतिबेला भने थरूहट सहमतिबाहेकका थप माग राखेर आन्दोलनमा छ । 'राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू खारेज नगरी नयाँ संविधान बनाउनु हुँदैन,' थारूले भने । थरूहट दरबारियाको इसारामा अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अराजकता सिर्जना गर्न लागेको अन्य घटकको ठम्याइ छ । 'उनीहरू दरबारियाको निर्देशनमा सञ्चालित छन् । दरबारियाकै पैसामा जहाजमा उड्छन्, आन्दोलनका नाममा थुप्रै पैसा खर्च गरेका छन्,' माओवादी सभासद तथा थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका इन्द्रजित थारूले भने ।
प्रधानसेनापति स्पष्टीकरण प्रकरणमा अल्झिएकाले सरकारको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । 'हामी सहमति कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार छौं । कतिपय सहमति संसदबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद सुचारु नभएको बुझ्दाबुझ्दै एक पक्ष फेरि आन्दोलनमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो,' शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले भने । सहमति कार्यान्वयनका लागि समितिसमेत बनिसकेको स्थितिमा थरूहट हठात आन्दोलनमा जानुलाई आन्दोलनका अरू चार घटक उचित मान्दैनन् । आन्दोलनका सबै घटकबीच सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि नियमित छलफल भइरहेको जनाउँदै थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखीले भने, 'उनीहरू हामीसँग सल्लाहै नगरी हतारमा आन्दोलनमा गए ।' संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समितिका संयोजक ताज मोहम्मद मियाँले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको बताए । प्रक्रिया अघि बढेका बेला आन्दोलन सुरु गरेर थरूहटले सहमति कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहेको उनको दाबी छ । थरूहट अध्यक्ष लक्ष्मण थारू सहमति कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकाले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा तराई मधेस भनिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् । 'तराईमा मधेस छँदैछैन,' उनले भने । मधेसीकरणको विरोधमा थारूलगायत समुदायले गत फागुनमा १३ दिन हडताल गरेका थिए । पटक-पटकको वार्तापछि सरकार र थारूलगायत समुदायबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको उपस्थितिमा गत चैत १ गते बालुवाटारमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । मुस्लिम समुदायसँग छुट्टै सहमति भएको थियो । त्यतिबेला थरूहटले सहमतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएको थियो । यतिबेला भने थरूहट सहमतिबाहेकका थप माग राखेर आन्दोलनमा छ । 'राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू खारेज नगरी नयाँ संविधान बनाउनु हुँदैन,' थारूले भने । थरूहट दरबारियाको इसारामा अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अराजकता सिर्जना गर्न लागेको अन्य घटकको ठम्याइ छ । 'उनीहरू दरबारियाको निर्देशनमा सञ्चालित छन् । दरबारियाकै पैसामा जहाजमा उड्छन्, आन्दोलनका नाममा थुप्रै पैसा खर्च गरेका छन्,' माओवादी सभासद तथा थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका इन्द्रजित थारूले भने । 
No comments:
Post a Comment