लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले मंगलबार सरकारलाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन् । कार्यालय खुल्ना साथ सेनापति कार्यालयका सहायक रथी राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा स्पष्टीकरण 
बुझाएका थिए । स्पष्टिकरणको बोधार्थ रक्षामन्त्रालयलाई दिइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता रवीन्द्र क्षेत्रीले ई-कान्तिपुरलाई बताए । सरकारको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै सरकारले सोमाबार २४ घण्टा भित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाएको थियो ।सैन्य भर्ना प्रक्रिया, ८ सैनिक अधिकारीको अवकास प्रकरण र राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार बारे जवाफ माग गर्दै रक्षाले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।स्रोतका अनुसार सेनाको कानुन विभाग प्रमुख बीएकुमार शर्माको संयोजनमा सोमबार अपराह्नसम्ममा रक्षालाई दिने जवाफको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । २४ घन्टाभित्र जवाफ दिन भनेकाले मंगलबार १० बजेभित्रै दर्ता गर्नुपर्ने थियो । रक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै सेनापति कटवालले उच्च सैनिक अधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक बोलाएका थिए ।स्रोतका अनुसार अनौपचारिक बैठकमा सहभागी सैनिक अधिकारीहरूले सरकारसँग मुठभेडमा जाँदा कसैलाई फाइदा नहुने उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रूपमा 'नरम भाषा' मा प्रस्टीकरण दिन सेनापतिलाई सुझाएका थिए । सेनापतिको सल्लाहकार सभाका रूपमा रहेको पीएसओज (पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) को बैठक भने बोलाइएको छैन । यसअघि विवादास्पद हुन पुगेका निर्णय पीएसओजबाट अनुमोदित नगरिएका कारण त्यसको औपचारिक बैठक बोलाउन अप्ठेरो परेको स्रोतले उल्लेख गर्यो ।सेनापतिको प्रस्टीकरणमा नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको निर्देशनलाई आफूले सधैं मान्ने र स्पष्टीकरणका लागि उठाइएका विषयमा गरिएका कार्यहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, जननिर्वाचित निकायले बनाएको कानुन र जननिर्वाचित सरकारको निर्देशनअनुसार नै भएको उल्लेख गरिएको स्रोतले दाबी गर्यो ।पत्रमा उठाइएको सैन्य भर्ना विवादमा रक्षाले दिएको निर्देशन नमानेको भन्ने आरोपमा कटवालले सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्रै रहेर भर्ना लिइएको, रोक्न निर्देशन आउँदा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र यसअघि पनि यसरी नै भर्ना लिइसकेको उल्लेख गरेको स्रोतको दाबी छ ।त्यसैगरी आठ सहायकरथीलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयसँग कुनै किसिमको समन्वय र निर्देशनबिनै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गराएको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यसमा सेनापतिले सर्वोच्चको आदेश नमान्दा अवहेलना हुनसक्ने हुँदा अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आउने अपेक्षा राखेर उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।त्यसैगरी पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उदघाटन र केही खेल सुरु भइसकेको अवस्थामा नयाँ खेल टोली समावेश गरिएपछि खेलाडीहरूकै इच्छामा सहभागी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । 'यी सबै कार्यमा आफूले जननिर्वाचित सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्ने वा कानुनको बर्खिलाप जाने मनसाय नराखेको कटवालले उल्लेख गरेका छन्,' स्रोतले भन्यो ।
बुझाएका थिए । स्पष्टिकरणको बोधार्थ रक्षामन्त्रालयलाई दिइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता रवीन्द्र क्षेत्रीले ई-कान्तिपुरलाई बताए । सरकारको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै सरकारले सोमाबार २४ घण्टा भित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाएको थियो ।सैन्य भर्ना प्रक्रिया, ८ सैनिक अधिकारीको अवकास प्रकरण र राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कार बारे जवाफ माग गर्दै रक्षाले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।स्रोतका अनुसार सेनाको कानुन विभाग प्रमुख बीएकुमार शर्माको संयोजनमा सोमबार अपराह्नसम्ममा रक्षालाई दिने जवाफको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । २४ घन्टाभित्र जवाफ दिन भनेकाले मंगलबार १० बजेभित्रै दर्ता गर्नुपर्ने थियो । रक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै सेनापति कटवालले उच्च सैनिक अधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक बोलाएका थिए ।स्रोतका अनुसार अनौपचारिक बैठकमा सहभागी सैनिक अधिकारीहरूले सरकारसँग मुठभेडमा जाँदा कसैलाई फाइदा नहुने उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रूपमा 'नरम भाषा' मा प्रस्टीकरण दिन सेनापतिलाई सुझाएका थिए । सेनापतिको सल्लाहकार सभाका रूपमा रहेको पीएसओज (पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) को बैठक भने बोलाइएको छैन । यसअघि विवादास्पद हुन पुगेका निर्णय पीएसओजबाट अनुमोदित नगरिएका कारण त्यसको औपचारिक बैठक बोलाउन अप्ठेरो परेको स्रोतले उल्लेख गर्यो ।सेनापतिको प्रस्टीकरणमा नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको निर्देशनलाई आफूले सधैं मान्ने र स्पष्टीकरणका लागि उठाइएका विषयमा गरिएका कार्यहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, जननिर्वाचित निकायले बनाएको कानुन र जननिर्वाचित सरकारको निर्देशनअनुसार नै भएको उल्लेख गरिएको स्रोतले दाबी गर्यो ।पत्रमा उठाइएको सैन्य भर्ना विवादमा रक्षाले दिएको निर्देशन नमानेको भन्ने आरोपमा कटवालले सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्रै रहेर भर्ना लिइएको, रोक्न निर्देशन आउँदा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र यसअघि पनि यसरी नै भर्ना लिइसकेको उल्लेख गरेको स्रोतको दाबी छ ।त्यसैगरी आठ सहायकरथीलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयसँग कुनै किसिमको समन्वय र निर्देशनबिनै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गराएको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यसमा सेनापतिले सर्वोच्चको आदेश नमान्दा अवहेलना हुनसक्ने हुँदा अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आउने अपेक्षा राखेर उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।त्यसैगरी पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उदघाटन र केही खेल सुरु भइसकेको अवस्थामा नयाँ खेल टोली समावेश गरिएपछि खेलाडीहरूकै इच्छामा सहभागी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । 'यी सबै कार्यमा आफूले जननिर्वाचित सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्ने वा कानुनको बर्खिलाप जाने मनसाय नराखेको कटवालले उल्लेख गरेका छन्,' स्रोतले भन्यो ।
No comments:
Post a Comment