लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सेना समायोजन विशेष समितिले माओवादी जनमुक्ति सेनालाई राजनीतिक भाषण गर्न बन्देज लगाएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले जनमुक्ति सेनाका शिविरहरूमा माओवादीको झन्डासमेत राख्न नदिने निर्णय गरेको छ । 'जनमुक्ति सेनालाई तटस्थ स्थितिमा ल्याउन हामीले भाषण गर्न नदिने र झन्डा राख्न नदिने निर्णय गरेका हौँ,' विशेष समितिका सदस्य मोहम्मद हबिबुल्लाहले बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार अब व्यावसायिक विषयबाहेक जनमुक्ति सेनाले राजनीतिक टीकाटिप्पणी तथा भाषण गर्न पाउने छैनन् ।सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी रहेको विशेष समिति गठन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमुक्ति सेना सोही समितिको मातहतमा रहेको बताएका थिए । जनमुक्ति सेनाका तीन डिभिजन कमान्डर एकीकृत माओवादी केन्द्रीय सदस्य छन् भने सेनाका सबै सदस्यले माओवादीलाई मासिक लेबी तिर्दै आएका छन् । जनमुक्ति सेनाका पहिलो डिभिजन कमान्डर सन्तु दराई परवाना, तेस्रो डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम विविध र छैटौं डिभिजन कमान्डर तेजबहादुर ओली प्रतीक पार्टीको केन्द्रको जिम्मेवारीमा छन् । शिविरमा नबसेका कमान्डर नन्दकिशोर पुन पासाङ र डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवलाई उक्त निर्णय लागू हुने-नहुने बारेमा भने विशेष समिति मौन छ । जनमुक्ति सेनाले विशेष समितिको निर्णयका बारेमा जानकारी नभएको जनाएको छ । 'हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन,' जनमुक्ति सेनाका कमान्डर पासाङले बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग भने, 'जानकारी आएपछि प्रतिक्रिया दिउँला ।' यद्यपि विशेष समितिको निर्देशन विगतदेखि पालना गरेकाले अब पनि पालना हुने उनको भनाइ थियो । यसैबीच, विशेष समितिअन्तर्गतको प्राविधिक उपसमितिले जनमुक्ति सेनाको शिविरहरूमा गएर लगत संकलन गरिरहेको छ । सेनाका पूर्वजर्नेल, पूर्वप्रहरी अधिकृत, नेता, प्रशासकसमेत रहेको आठ सदस्यीय उक्त समिति जनमुक्ति सेनाको चौथो डिभिजन नवलपरासीको झ्याल्टुङडाँडा र त्यस मातहतका तीन सहायक शिविरको अवस्था बुझेर हाल इलामको चुलाचुलीस्थित पहिलो डिभिजनमा पुगेको छ । विशेष समितिको बिहीबारको बैठकले प्राविधिक समितिका सदस्यहरूलाई भत्ता तथा कार्यक्षेत्रमा जान गाडीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सेना समायोजन विशेष समितिले माओवादी जनमुक्ति सेनालाई राजनीतिक भाषण गर्न बन्देज लगाएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले जनमुक्ति सेनाका शिविरहरूमा माओवादीको झन्डासमेत राख्न नदिने निर्णय गरेको छ । 'जनमुक्ति सेनालाई तटस्थ स्थितिमा ल्याउन हामीले भाषण गर्न नदिने र झन्डा राख्न नदिने निर्णय गरेका हौँ,' विशेष समितिका सदस्य मोहम्मद हबिबुल्लाहले बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार अब व्यावसायिक विषयबाहेक जनमुक्ति सेनाले राजनीतिक टीकाटिप्पणी तथा भाषण गर्न पाउने छैनन् ।सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी रहेको विशेष समिति गठन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमुक्ति सेना सोही समितिको मातहतमा रहेको बताएका थिए । जनमुक्ति सेनाका तीन डिभिजन कमान्डर एकीकृत माओवादी केन्द्रीय सदस्य छन् भने सेनाका सबै सदस्यले माओवादीलाई मासिक लेबी तिर्दै आएका छन् । जनमुक्ति सेनाका पहिलो डिभिजन कमान्डर सन्तु दराई परवाना, तेस्रो डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम विविध र छैटौं डिभिजन कमान्डर तेजबहादुर ओली प्रतीक पार्टीको केन्द्रको जिम्मेवारीमा छन् । शिविरमा नबसेका कमान्डर नन्दकिशोर पुन पासाङ र डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवलाई उक्त निर्णय लागू हुने-नहुने बारेमा भने विशेष समिति मौन छ । जनमुक्ति सेनाले विशेष समितिको निर्णयका बारेमा जानकारी नभएको जनाएको छ । 'हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन,' जनमुक्ति सेनाका कमान्डर पासाङले बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग भने, 'जानकारी आएपछि प्रतिक्रिया दिउँला ।' यद्यपि विशेष समितिको निर्देशन विगतदेखि पालना गरेकाले अब पनि पालना हुने उनको भनाइ थियो । यसैबीच, विशेष समितिअन्तर्गतको प्राविधिक उपसमितिले जनमुक्ति सेनाको शिविरहरूमा गएर लगत संकलन गरिरहेको छ । सेनाका पूर्वजर्नेल, पूर्वप्रहरी अधिकृत, नेता, प्रशासकसमेत रहेको आठ सदस्यीय उक्त समिति जनमुक्ति सेनाको चौथो डिभिजन नवलपरासीको झ्याल्टुङडाँडा र त्यस मातहतका तीन सहायक शिविरको अवस्था बुझेर हाल इलामको चुलाचुलीस्थित पहिलो डिभिजनमा पुगेको छ । विशेष समितिको बिहीबारको बैठकले प्राविधिक समितिका सदस्यहरूलाई भत्ता तथा कार्यक्षेत्रमा जान गाडीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment