लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
गठबन्धन सरकारको दोश्रो ठूलो घटक नेकपा एमालेले प्रधानसेनापतिमाथि चलाएको कारवाहीको प्रकृया रोक्न लगाउन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ।प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई कारवाही गर्न 
अन्य दलहरुको सहमति जुटाउन माओवादीले गरेको प्रयासमा एमाले केन्द्रिय कमिटीको शुक्रबार बसेको अनौपचारिक बैठकले ठेस पुर्याइदिएको छ।एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने, “अधिकांश सदस्यहरुले स्पष्टीकरण प्रकृया अगाडी नबढाउने सुझाव दिनु भएको छ। सुझावको आधारमा स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष झलनाथ खनालले व्यक्त गर्नु भयो।”औपचारिक निर्णय गर्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठक शनिवार बस्नेछ।स्पष्टीकरणलाई लिएर एमालेका वरिष्ठ नेताहरुबीच प्रष्ट मतभेद देखा परेको थियो।सचिव पोखरेलले भने, “माओवादीको एजेण्डा र दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणको सहयोगी नबनी एमाले आफ्नो स्पष्ट वैचारिक धारबाट अगाडिबढ्नु पर्ने सुझाव साथीहरुले दिनु भयो।” संविधानसभाका अधिकांश पार्टीहरु सेनापतिमाथिको कारवाहीको प्रतिरोधमा संयुक्त रुपमा उत्रिएका थिए।त्यसलाई नै बल पुर्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत चिन्ता र चासो प्रकट भएको थियो।सरकारी कदम विरोधी उक्त पंक्तिमा उसकै सत्ता-सहयात्री एमाले पनि थपिएको छ।शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष माओवादी राजनीतिक सहकार्यबाट नटाढियोस भनेर एमाले बैठकले स्पष्टीकरण रोकेर सहमतिसाथ बढनु पर्नेमा जोड दिएको छ।सेनापतिमाथिको कारवाही प्रकृयासंगै शुरु भएको सैनिक ‘कु’ र माओवादीद्वारा सत्ता कब्जाको चर्चा राजनीतिक वृत्त वा आम जनमानसमा खुबै चलेको छ।शुक्रबार प्रकाशित प्रमुख पत्रिकाहरुमा पनि संभावित सैनिक ‘कु’ को विषयले प्रमुख स्थान पाएको थियो।तर, सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले एउटा वक्तव्य मार्फत ‘नेपाली सेना मातृभूमिको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता एवं राष्ट्रिय एकताको रक्षार्थ अनवरत रुपमा सेवारत रहेको’ जनाउँदै ‘प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति सदा झैँ कटिबद्ध रहेको प्रतिवद्धता प्रकट’ गरेको छ।‘सरकार र सेनाबीच फाटो ल्याउने सुनियोजित षडयन्त्र गर्ने दुरासयले ती समाचारहरु प्रकाशित भएको’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।माओवादीले पनि प्रतिपक्षी पार्टीहरुले आरोप लगाए जस्तो सत्ता कब्जा गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको जनाउँदै आएको छ।
अन्य दलहरुको सहमति जुटाउन माओवादीले गरेको प्रयासमा एमाले केन्द्रिय कमिटीको शुक्रबार बसेको अनौपचारिक बैठकले ठेस पुर्याइदिएको छ।एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने, “अधिकांश सदस्यहरुले स्पष्टीकरण प्रकृया अगाडी नबढाउने सुझाव दिनु भएको छ। सुझावको आधारमा स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष झलनाथ खनालले व्यक्त गर्नु भयो।”औपचारिक निर्णय गर्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठक शनिवार बस्नेछ।स्पष्टीकरणलाई लिएर एमालेका वरिष्ठ नेताहरुबीच प्रष्ट मतभेद देखा परेको थियो।सचिव पोखरेलले भने, “माओवादीको एजेण्डा र दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणको सहयोगी नबनी एमाले आफ्नो स्पष्ट वैचारिक धारबाट अगाडिबढ्नु पर्ने सुझाव साथीहरुले दिनु भयो।” संविधानसभाका अधिकांश पार्टीहरु सेनापतिमाथिको कारवाहीको प्रतिरोधमा संयुक्त रुपमा उत्रिएका थिए।त्यसलाई नै बल पुर्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत चिन्ता र चासो प्रकट भएको थियो।सरकारी कदम विरोधी उक्त पंक्तिमा उसकै सत्ता-सहयात्री एमाले पनि थपिएको छ।शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष माओवादी राजनीतिक सहकार्यबाट नटाढियोस भनेर एमाले बैठकले स्पष्टीकरण रोकेर सहमतिसाथ बढनु पर्नेमा जोड दिएको छ।सेनापतिमाथिको कारवाही प्रकृयासंगै शुरु भएको सैनिक ‘कु’ र माओवादीद्वारा सत्ता कब्जाको चर्चा राजनीतिक वृत्त वा आम जनमानसमा खुबै चलेको छ।शुक्रबार प्रकाशित प्रमुख पत्रिकाहरुमा पनि संभावित सैनिक ‘कु’ को विषयले प्रमुख स्थान पाएको थियो।तर, सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले एउटा वक्तव्य मार्फत ‘नेपाली सेना मातृभूमिको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता एवं राष्ट्रिय एकताको रक्षार्थ अनवरत रुपमा सेवारत रहेको’ जनाउँदै ‘प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति सदा झैँ कटिबद्ध रहेको प्रतिवद्धता प्रकट’ गरेको छ।‘सरकार र सेनाबीच फाटो ल्याउने सुनियोजित षडयन्त्र गर्ने दुरासयले ती समाचारहरु प्रकाशित भएको’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।माओवादीले पनि प्रतिपक्षी पार्टीहरुले आरोप लगाए जस्तो सत्ता कब्जा गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको जनाउँदै आएको छ। 
No comments:
Post a Comment