लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अदालतको आदेशका बाबजुद भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले बेलायतमा बसोबास अनुमति नपाउने भएका छन् । बेलायत सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकमध्ये युद्धमा बहादुरी देखाएका र गम्भीर घाइते भएकालाई मात्र 
बेलायतमा बस्न दिने निर्णय गरेको छ ।गत वर्ष १ अक्टोबरमा अदालतले बेलायती सेनामा सेवा गर्ने गोर्खा सैनिकले बसोबास अधिकार नपाउने पुरानो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि ४० हजार गोर्खा सैनिकले बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति पाउने अनुमान गरिएको थियो । तर, बेलायती गृह मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयपछि चार हजार तीन सय गोर्खा सैनिकले मात्र स्थायी बसोबास अनुमति पाउने भएका छन् । नयाँ सर्तले अधिकृतस्तरका गोर्खा सैनिकले मात्र सो सुविधा उपभोग गर्न पाउने भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो) ले जनाएको छ । गोर्खालीको न्यायका लागि लडिरहेका अभियानकर्ताले भने नयाँ सर्तको विरोध गरेका छन् । 'गोर्खा सैनिकमाथि यो ठूलो अन्याय हो,' भूपू गोर्खाका पक्षमा वकालत गर्दै आएकी बेलायती नायिका जोना लुम्लीले स्थानीय ट्याबोलाइट दैनिक द सनसँग भनेकी छिन्, 'सरकारको यो लज्जास्पद निर्णय हो ।' लुम्लीका पिताले गोर्खालीसँगै बेलायती सेनामा सेवा गरेका थिए । सरकारले लागू गरेको नयाँ मापदण्डमा गोर्खालीहरू नपर्ने उल्लेख गर्दै लुम्लीले यो निर्णयविरुद्ध लड्ने बताइन् । गेसोले पनि सो निर्णय आफूहरूलाई अमान्य हुने बताउँदै नयाँ चरणको संघर्ष सुरु गर्ने जनाएको छ । गेसोका कोषाध्यक्ष जित राईले एक साताभित्रमा भावी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने बताए । सरकारको निर्णयका विरुद्ध फेरि अदालत जाने उल्लेख गर्दै राईले भने, 'न्यायका लागि अन्तिमसम्म लड्नेछौँ, पछि हट्दैनौँ ।'करिब दुई लाख गोर्खा सैनिकले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती सेनाका रूपमा विश्वका विभिन्न स्थानमा युद्ध लडेका थिए । युद्धका क्रममा करिब ४५ हजार गोर्खा सैनिकले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । तीमध्ये १३ नेपालीले बेलायतको प्रतिष्ठित सम्मान 'भिक्टोरिया क्रस' पाएका छन् ।'जसले यो मुलुकका लागि ज्यानको बाजी थापेर लडे, आज उनीहरू नै हार्नुपर्यो,' गोर्खा न्याय अभियानका पिटर क्यारोलले भने ।१९९७ भन्दा अघिका गोर्खा सैनिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमति नदिने निर्णय कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्ने आदेश उच्च न्यायालयले दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि गत मार्चमा पूर्व गोर्खा सैनिक फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अध्यागमनमन्त्री फिल उल्स भने सरकारको नयाँ निर्णयबाट करिब दस हजार गोर्खा सैनिकलाई फाइदा हुने दाबी गर्छन् ।
बेलायतमा बस्न दिने निर्णय गरेको छ ।गत वर्ष १ अक्टोबरमा अदालतले बेलायती सेनामा सेवा गर्ने गोर्खा सैनिकले बसोबास अधिकार नपाउने पुरानो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि ४० हजार गोर्खा सैनिकले बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति पाउने अनुमान गरिएको थियो । तर, बेलायती गृह मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयपछि चार हजार तीन सय गोर्खा सैनिकले मात्र स्थायी बसोबास अनुमति पाउने भएका छन् । नयाँ सर्तले अधिकृतस्तरका गोर्खा सैनिकले मात्र सो सुविधा उपभोग गर्न पाउने भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो) ले जनाएको छ । गोर्खालीको न्यायका लागि लडिरहेका अभियानकर्ताले भने नयाँ सर्तको विरोध गरेका छन् । 'गोर्खा सैनिकमाथि यो ठूलो अन्याय हो,' भूपू गोर्खाका पक्षमा वकालत गर्दै आएकी बेलायती नायिका जोना लुम्लीले स्थानीय ट्याबोलाइट दैनिक द सनसँग भनेकी छिन्, 'सरकारको यो लज्जास्पद निर्णय हो ।' लुम्लीका पिताले गोर्खालीसँगै बेलायती सेनामा सेवा गरेका थिए । सरकारले लागू गरेको नयाँ मापदण्डमा गोर्खालीहरू नपर्ने उल्लेख गर्दै लुम्लीले यो निर्णयविरुद्ध लड्ने बताइन् । गेसोले पनि सो निर्णय आफूहरूलाई अमान्य हुने बताउँदै नयाँ चरणको संघर्ष सुरु गर्ने जनाएको छ । गेसोका कोषाध्यक्ष जित राईले एक साताभित्रमा भावी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने बताए । सरकारको निर्णयका विरुद्ध फेरि अदालत जाने उल्लेख गर्दै राईले भने, 'न्यायका लागि अन्तिमसम्म लड्नेछौँ, पछि हट्दैनौँ ।'करिब दुई लाख गोर्खा सैनिकले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती सेनाका रूपमा विश्वका विभिन्न स्थानमा युद्ध लडेका थिए । युद्धका क्रममा करिब ४५ हजार गोर्खा सैनिकले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । तीमध्ये १३ नेपालीले बेलायतको प्रतिष्ठित सम्मान 'भिक्टोरिया क्रस' पाएका छन् ।'जसले यो मुलुकका लागि ज्यानको बाजी थापेर लडे, आज उनीहरू नै हार्नुपर्यो,' गोर्खा न्याय अभियानका पिटर क्यारोलले भने ।१९९७ भन्दा अघिका गोर्खा सैनिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमति नदिने निर्णय कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्ने आदेश उच्च न्यायालयले दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि गत मार्चमा पूर्व गोर्खा सैनिक फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अध्यागमनमन्त्री फिल उल्स भने सरकारको नयाँ निर्णयबाट करिब दस हजार गोर्खा सैनिकलाई फाइदा हुने दाबी गर्छन् ।
No comments:
Post a Comment