लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति बन्नका लागि करोडौँको खेल हुने गरेको नेपाली सेनाकै एकजना पूर्वउपरथीले आरोप लगाउनुभएको छ ।गोरखापत्रसँग शनिबार विशेष कुराकानी गर्दै पूर्वउपरथी प्रदीपप्रतापबम मल्लले सो खेलबाट आफू पीडित भएको 
गुनासोसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।सेनालाई राजनीतिमा चाख राख्न प्रोत्साहन गरिँदैन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, "खासगरी ०४६ सालपछि उच्चस्तरका अधिकृतहरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि नेताहरूको घरदैलो चहार्न थाले, मेरै मुद्दामा नेपाली सेनाका जर्नेलहरूले मिलेर मलाई फाले ।"मुलुकमा लोकतन्त्र र कानुनको शासन हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै उहाँले थप्नुभयो, "वर्तमान प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले मौखिक सहानुभूति दिनुभयो तर व्यवहारमा केही भएन, सर्वोच्चको आदेशलाई अवज्ञा गरियो ।""देशका नालायक नेता र सेनाको पनि नालायक नेतृत्वले गर्दा मलाई अन्याय भयो, यो कुरा लेखिदिनुस्", जोड दिँदै उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला र प्रधानसेनापति कटवालले पुनःबहाली गर्ने अदालतको आदेशलाई ठाडै अवज्ञा गरी आफूलाई अन्याय गरेको बताउनुभयो । अन्तर्वार्ताकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले आफूप्रति सहानुभूति राखे पनि पुत्री र पिताको दबाबले गर्दा आफूले न्याय पाउन नसकेको तीक्तता पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, "नेपाली काङ्ग्रेस त पारिवारिक पार्टी पो रहेछ ।"सेनाको उपरथीमा बढुवा भएपछि मल्ललाई कानुनतः तीन वर्ष म्याद थप नगरी अवकाश दिइएको थियो । त्यस बेला पहिलोपटकका लागि तीन वर्ष र दोस्रोपटकका लागि दुई वर्ष सेवाअवधि थप गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । तर उहाँलाई म्याद थप नगरी ०६३ असार ९ गते अवकाश दिइएको थियो ।असार ९ गते म्याद समाप्त भई अवकाश पाउनुभएका मल्ललाई १५ दिनपछि मात्र अवकाशपत्र दिइएको थियो । त्यसपछि उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कात्तिक २ गते उहाँको पक्षमा फैसला गर्दै पुनःबहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।"अदालतको फैसलासहित हाजिर गराउन प्रधानसेनापति कटवालसमक्ष निवेदन दर्ता गराएँ, पटकपटक भेटेर अनुरोध पनि गरँ तर कुनै सुनुवाइ भएन", पूर्वउपरथी मल्लले भन्नुभयो, "अदालतको फैसला लिएर डेढ वर्ष धाएँ तर पनि मैले न्याय पाइन, पुनः बहाली भएन ।"केही दिनअघि भने सर्वोच्चले आठ सहायक रथीको म्याद थपका विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबित्तिकै प्रधानसेनापति कटवालले रक्षा मन्त्रालयसँग बिनापरामर्श हाजिर गराउनुभयो । "कटवालले मलाई त्यतिखेर अदालतको आदेशले पुग्दैन, मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै रक्षाको स्वीकृति चाहिन्छ भन्नुभयो तर अहिले रक्षाको स्वीकृति चाहिएन", उहाँले कटाक्ष गर्नुभयो ।आठ सहायक रथीमाथि सरकारको करोडौको लगानी भएको र सबैको म्याद थप नभए पनि केहीको म्याद थप्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । "वर्तमान चिफ साहब सङ्गठन र देशका लागि होइन आˆनै लागि लडिरहनुभएको छ", पूर्वउपरथी मल्लको विश्लेषण छ ।सैनिक 'कु', तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका शासन तथा पूर्वप्रधानसेनापति प्याराजङ्ग थापाको दृष्टिकोणबारे मल्लले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
गुनासोसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।सेनालाई राजनीतिमा चाख राख्न प्रोत्साहन गरिँदैन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, "खासगरी ०४६ सालपछि उच्चस्तरका अधिकृतहरू व्यक्तिगत फाइदाका लागि नेताहरूको घरदैलो चहार्न थाले, मेरै मुद्दामा नेपाली सेनाका जर्नेलहरूले मिलेर मलाई फाले ।"मुलुकमा लोकतन्त्र र कानुनको शासन हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै उहाँले थप्नुभयो, "वर्तमान प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले मौखिक सहानुभूति दिनुभयो तर व्यवहारमा केही भएन, सर्वोच्चको आदेशलाई अवज्ञा गरियो ।""देशका नालायक नेता र सेनाको पनि नालायक नेतृत्वले गर्दा मलाई अन्याय भयो, यो कुरा लेखिदिनुस्", जोड दिँदै उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला र प्रधानसेनापति कटवालले पुनःबहाली गर्ने अदालतको आदेशलाई ठाडै अवज्ञा गरी आफूलाई अन्याय गरेको बताउनुभयो । अन्तर्वार्ताकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले आफूप्रति सहानुभूति राखे पनि पुत्री र पिताको दबाबले गर्दा आफूले न्याय पाउन नसकेको तीक्तता पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, "नेपाली काङ्ग्रेस त पारिवारिक पार्टी पो रहेछ ।"सेनाको उपरथीमा बढुवा भएपछि मल्ललाई कानुनतः तीन वर्ष म्याद थप नगरी अवकाश दिइएको थियो । त्यस बेला पहिलोपटकका लागि तीन वर्ष र दोस्रोपटकका लागि दुई वर्ष सेवाअवधि थप गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । तर उहाँलाई म्याद थप नगरी ०६३ असार ९ गते अवकाश दिइएको थियो ।असार ९ गते म्याद समाप्त भई अवकाश पाउनुभएका मल्ललाई १५ दिनपछि मात्र अवकाशपत्र दिइएको थियो । त्यसपछि उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कात्तिक २ गते उहाँको पक्षमा फैसला गर्दै पुनःबहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।"अदालतको फैसलासहित हाजिर गराउन प्रधानसेनापति कटवालसमक्ष निवेदन दर्ता गराएँ, पटकपटक भेटेर अनुरोध पनि गरँ तर कुनै सुनुवाइ भएन", पूर्वउपरथी मल्लले भन्नुभयो, "अदालतको फैसला लिएर डेढ वर्ष धाएँ तर पनि मैले न्याय पाइन, पुनः बहाली भएन ।"केही दिनअघि भने सर्वोच्चले आठ सहायक रथीको म्याद थपका विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबित्तिकै प्रधानसेनापति कटवालले रक्षा मन्त्रालयसँग बिनापरामर्श हाजिर गराउनुभयो । "कटवालले मलाई त्यतिखेर अदालतको आदेशले पुग्दैन, मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै रक्षाको स्वीकृति चाहिन्छ भन्नुभयो तर अहिले रक्षाको स्वीकृति चाहिएन", उहाँले कटाक्ष गर्नुभयो ।आठ सहायक रथीमाथि सरकारको करोडौको लगानी भएको र सबैको म्याद थप नभए पनि केहीको म्याद थप्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । "वर्तमान चिफ साहब सङ्गठन र देशका लागि होइन आˆनै लागि लडिरहनुभएको छ", पूर्वउपरथी मल्लको विश्लेषण छ ।सैनिक 'कु', तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका शासन तथा पूर्वप्रधानसेनापति प्याराजङ्ग थापाको दृष्टिकोणबारे मल्लले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment