८५ प्रतिशत प्रश्नपत्र कहाँ अड्किए, पत्तो छैन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सभासद्हरूले नयाँ संविधानका लागि जनताको सुझाव संकलन गर्न जिल्ला जाँदा लगेका प्रश्नपत्रहरूको करिब १५ प्रतिशत मात्रै सचिवालयमा फिर्ता आएका छन् । बाँकी ८५ प्रतिशत प्रश्नपत्र कहाँ अड्किए, पत्तो छैन । सुझाव संकलनका लागि संविधानसभा सचिवालयले करिब ३७ लाख प्रति प्रश्नपत्र छपाइ गरेको थियो । ती प्रश्नपत्र बोकेर सभासद्हरू सुझाव माग्न जनताको घरदैलोमा पुगेका थिए । तर, सुझावसहितका चार लाख ९४ हजार सात सय तीन प्रश्नपत्र मात्रै सचिवालयलाई फिर्ता भए । प्रश्न जटिल भएका कारण सुझाव कम आएको अनुमान सचिवालयको छ । 'हामीकहाँ आइपुगेका त्यत्ति हुन्, बाँकी जिल्लातिरै होलान्,' संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले नयाँ पत्रिकासित भने । प्रश्नपत्र लगेर पनि जनताले सुझाव नलेखेको हुनसक्ने उनले बताए । सभासद्हरूको टोलीले प्रश्नपत्रहरू संकलन गरेर सचिवालयमा पठाउने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयलाई दिएर फर्किएको थियो । उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलहरू सम्मिलित स्थानीय नागरिक सम्बन्ध समिति गठन गरेर प्रश्नपत्रहरू संकलन गर्ने जिम्मा दिएका थिए । 'स्थानीय प्रशासनले संकलन गरेर सचिवालयमा पठाउनुपर्ने हो, तर धेरै कम आइरहेका छन् । के भयो कुन्नि !,' प्रवक्ता शर्माले भने ।रोचक कुरा, सचिवालयलाई प्राप्त सुझावहरूको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै सुझाव भरेका प्रश्नपत्र रुकुम र जाजरकोटबाट आएका छन् । ती जिल्लामा खटिएको सभासद्हरूको टोली नम्बर २८ ले ४६ हजार ९ सय सुझाव भरेका प्रश्नपत्र संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा थोरै सुझाव बाजुरामा खटिएको टोली नम्बर ४० ले संकलन गरेको छ । सो टोलीले एक हजार एक सय ४४ सुझाव मात्रै संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सप्तरी र खोटाङमा खटिएको टोली नम्बर ८ ले एक हजार एक सय ५० र बारा, पर्सा र रौतहट गरी तीन जिल्लाको सुझाव संकलन गरेको सभासद्हरूको टोली नम्बर १२ ले एक हजार पाँच सय ३० सुझाव मात्रै संकलन गरेको छ । ललितपुरमा खटिएको टोलीले पनि दुई हजार ४२ सुझाव मात्रै संकलन गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।प्रश्नपत्रमार्फत नभई जनताले खुला रूपमा पनि १२ हजार दुई सय ९१ सुझाव दिएका छन् । खुला सुझाव सबैभन्दा धेरै कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराबाट प्राप्त भएका छन् । ती जिल्लाबाट दुई हजार दुई सय ५० खुला सुझाव प्राप्त भएको सचिवायले जनाएको छ । प्रश्नपत्र भरेर आएका र खुला रूपमा प्राप्त सुझावलाई सचिवालयले सम्बन्धित समितिहरूमा पठाएको छ । सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुझाव राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिलाई प्राप्त भएका छन् । उक्त समितिलाई देशभरिबाट ५७ हजार पाँच सय २२ सुझाव प्राप्त भएका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा थोरै सुझाव प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिलाई आएका छन् । सचिवालयका अनुसार ३२ हजार तीन सय ६६ सुझाव आएका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक समितिलाई ३४ हजार पाँच सय ७३ सुझाव प्राप्त भएका छन् । नयाँ संविधान निर्माणका लागि जनताको सुझाव संकलन गर्न संविधानसभा सचिवालयले करिब ३७ लाख प्रश्नपत्र छपाएको थियो । प्रतिपन्ना ३६ पैसाका दरले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा ३६ लाख प्रति प्रश्नपत्र छपाइएका थिए भने बाँकी प्रश्नपत्र सचिवालयले आफ्नै छापाखानामा छापेको थियो ।सुझाव संकलन गर्न संविधानसभाका सबै समितिले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूको प्रश्नावली तयार गरेका थिए । जनतामा लैजान सचिवालयले सबै समितिले तयार गरेका प्रश्नहरूको सँगालो छपाइ गरेको थियो ।