उच्च सरकारी कर्मचारीलाई जरिवाना गर्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मासहित चारजना उच्च सरकारी कर्मचारीलाई जनही पाँच हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गरेको अभियोगमा अख्तियारले कारबाही गरेको हो । कारबाहीमा पर्ने अन्य कर्मचारीमा पूर्वाञ्चल सिँचाइ निर्देशनालयका इन्जिनियर धु्रवकुमार न्यौपाने, स्थानीय विकास मन्त्रालयका योजना अधिकृत नारायणप्रसाद कोइराला र जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत पर्वत चौधरी छन् । उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम कारबाही गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उनीहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाई अद्यावधिक गराउन निजामती किताबखानामा पठाउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ । आयोगले तोकेको ३० दिनसमम पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीलाई सोही दफा ३१ 'क' को उपदफा २ बमोजिम निजले आफ्नो वा परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानबिन अघि बढाउने पनि अख्तियारले गरेको छ । यस्तै स्थानीय विकास अधिकृतहरू गणेशप्रसाद पाण्डे, माधवप्रसाद गड्र्तौला, गुरूप्रसाद सुवेदी, विष्णुहरि पौडेल, युवराज सुवेदीले समयमै सम्पत्ति विवरण पेस गरेको प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिएकाले उनीहरूलाई केही गर्नु नपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै सोही मन्त्रालयका योजना अधिकृत तोयानारायण सुवेदी, तिलक पौडेल, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन नं. ६ बाँकेका इन्जिनियर हरिप्रसाद चौधरी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराका निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्रलाल कर्ण, जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका सहायक वनअधिकृत रामशरण गायकले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।