पार्टीको लागि कसरी खर्च जुटाउँछन् दलहरुले ?

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

युद्धकालमा बैंक कब्जा गरेर तथा चन्दा उठाएर खर्च चलाउँदै आएको माओवादीले शान्ति-प्रक्रियामा आएपछि सभासद् र मन्त्रीहरूबाट लेबी उठाएर काम चलाउँदै आएको छ । संविधानसभा चुनावको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीका दुई सय २९ नेता संविधानसभामा र ११ जना नेता मन्त्रिपरिषद्मा छन् । माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मन्त्रीहरूले मासिक २५ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउने गरेका छन् । 'मन्त्रीहरूले मासिक २५ हजार तिर्नुपर्छ साधारणतया,' शर्माले भने, 'सभासद्ले मासिक १० हजार रुपैयाँ लेबी तिरिरहेका छन् ।'माओवादी मन्त्री र सभासद्को लेबीबापतको रकम संसद् सचिवालयबाट नेता कृष्णबहादुर महरा र लेखापाल अर्जुनको खातामा जम्मा हुन्छ । 'त्यसका लागि एभरेस्ट बैंकमा खाता खोलिएको छ,' शर्माले भने । माओवादीले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म करिब एक लाख ५० हजार पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहेको दाबी गरेको छ । जसको भरणपोषण पार्टीले गर्दै आएको छ । माओवादीले प्रमुख नेताहरूलाई गाडी, तेल मात्र होइन, सुरक्षाका लागि जनसेना र चालकको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ । माओवादी जनमुक्ति सेनाका १९ हजार ६ सय दुईजना सैनिकलाई भने सरकारले नै तलब-भत्ताबापत प्रतिव्यक्ति मासिक पाँच हजार र रासनपानीका लागि दैनिक ७० रुपैयाँ दिँदै आएको छ । पार्टीको आम्दानी कार्यकर्ताको भरणपोषण, नेताहरूको खर्च तथा पार्टी कार्यालयहरूको प्रशासनिक काममा खर्च हुने माओवादीले जनाएको छ । खर्च जुटाउन माओवादीले सहायक संगठन वाइसिएललाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले नियमित स्रोतबाट मासिक ५० लाख आम्दानी हुने गरेको जनाएको छ । आर्थिक विभागका निवर्तमान सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार सदस्यता शुल्क र लेबीबाट मात्र केन्द्रीय कार्यालयमा वाषिर्क करिब ६ करोड आउने गरेको छ । पार्टीले कार्यकर्ता, सभासद् र मन्त्रीबाट लेबी उठाउँदै आएको छ । त्यस्तै, पार्टीका प्रकाशनहरूमा विज्ञापनबाट वाषिर्क २५ लाखसम्म आम्दानी हुने उनको दाबी छ । व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख, मन्त्री र सभासद्देखि तल्ला तहका कार्यकर्तासम्मलाई एमालेले लेबी तोकेको छ । पाण्डेका अनुसार सुविधाका पदमा गएका नेताले स्वयं लेबी निर्धारण गरेर पार्टीलाई बुझाउने गरेका छन् । 'हरेक तहको सदस्यले पार्टीलाई कम्तीमा २० रुपैयाँ मासिक लेबी तिरेको हुन्छ, सुविधाका पदमा गएकाहरूले अतिरिक्त लेबी तिर्छन्,' पाण्डेले भने । आठौँ महाधिवेशनपछि आर्थिक विभाग गठन भइनसकेकोले अहिले पार्टीको आम्दानी-खर्चबारे यकिन भन्न नसक्ने उनले बताए । त्यसो त महाधिवेशनमा भएको खर्चको पनि अन्तिम विवरण तयार भएको छैन । एमालेले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएकालाई उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको आधा लेबी तोकेको छ । संविधानसभा अध्यक्षले पनि पारिश्रमिकको आधा हिस्सा पार्टीलाई लेबी तिर्ने गरेको पाण्डेले बताए । संविधानसभा सदस्यहरूसँग एमालेले मासिक आठ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ । उनीहरू आफूसम्बद्ध जिल्ला कमिटीलाई पनि छुट्टै लेबी बुझाउँछन् । हाल संविधानसभामा एमालेका एक सय नौ सदस्य छन् । एमालेले राजनीतिक नियुक्तिमा नरहेका केन्द्रीय निकायका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिँदै आएको छ । यस अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालयमा २३ कर्मचारी छन् जसले नियमित मासिक पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले पार्टीबाट मासिक सात हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिए पनि आठौँ महाधिवेशनमा पारिश्रमिक लिने परम्परा तोड्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, निर्णय भएको छैन । विभाग व्यवस्थित भइनसकेकैले पार्टीको खातामा कति रकम छ भन्न नसकिने पाण्डेले बताए । कृषि विकास बैंक रत्नपार्क र नेपाल बैंक लिमिटेड कालिमाटीमा एमालेको खाता छ । पार्टी सदस्यहरूबाटै उठेको रकमले पार्टीको नियमित खर्च चलेको पाण्डेले बताए । 'एक लाख ४४ हजार पार्टी सदस्यले बुझाउने सदस्यता शुल्क र लेबीबाट नै पार्टीको सम्पूर्ण खर्च चल्ने गरेको छ,' उनले भने । उनले उद्योगी-व्यापारीबाट चन्दा लिने गरेको स्वीकार गरेनन्, 'शुभचिन्तकहरूले दिने जिन्सी सहयोग भने लिने गरेका छौँ,' पाण्डेले भने । सबैभन्दा बढी समय सत्तामा रहेको र सबैभन्दा बढी नेतालाई सुविधाको पदमा पुर्‍याएको कांग्रेसको कोषमा पैसा छैन । लिलितपुर सानेपामा रहेको कांग्रेस कार्यालयमा दुई मुख्य सचिवसहित २३ कर्मचारी छन् । कर्मचारीको तलब र कार्यालयमा चिया, स्टेसनरी, पानी, बिजुली, टेलिफोनलगायतमा मासिक एक लाख ८० हजार खर्च हुने गरेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा एक फ्याक्ससहित सात लाइन टेलिफोन छन् । टेलिफोनको बिलमा मात्रै कांग्रेसले मासिक ४५ देखि ७० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ । कांग्रेसले १५ लाखभन्दा बढी साधारण सदस्य रहेको दाबी गरे पनि उनीहरू पार्टीको नियमित आर्थिक स्रोत होइनन् । कांग्रेसका करिब दुई लाख क्रियाशील सदस्य पनि आर्थिक स्रोत बनेका छैनन् । उनीहरूले वाषिर्क ५० रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्ने कांग्रेसको नीति छ । ११औँ महाधिवेशनमा यस्तो नियम बने पनि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट लेबीबापतको रकम नआएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । सिरकारमा सहभागी भएका वेला कांग्रेसले पार्टीका प्रधानमन्त्रीबाट मासिक तीन हजार, मन्त्रीबाट दुई हजार पाँच सय, राज्यमन्त्रीबाट दुई हजार र सहायक मन्त्रीबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको थियो । यसअघि सभासद्हरूबाट मासिक एक हजार दुई सय लेबी लिने गरेको कांग्रेसले गत पुसबाट दुई हजार लिन थालेको छ । सांसदहरूको लेबी संसद् सचिवालयबाट सोझै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको पार्टीको खातामा पठाउने व्यवस्था छ । कांग्रेसमा अहिले एक सय १२ सभासद् छन् । सभासद्हरूबाट उठाइएको लेबीको २० प्रतिशत रकम संसदीय दलले खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक अभावमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र छ । भवन निर्माणका लागि कांग्रेसले हरेक सभासद्बाट मासिक दुई हजारका दरले ६ महिनामा १२ हजार उठाउने निर्णय गरेको थियो । सभासद्ले आफ्नो जिम्माको पैसा बुझाइसकेका छन् । तर, भवन निर्माणकार्य अघि बढेको छैन । केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूले भने पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको लेबी बुझाउनुपर्ने प्रावधान कांग्रेसमा छैन । कांग्रेसले सभासद्हरूको लेबी उठाउन वाणिज्य बैंकमा र भवन निर्माणका लागि पैसा उठाउन बैंक अफ काठमाडौंमा खाता खोलेको छ । कांग्रेसको नेपाल बैंकको कालिमाटी शाखामा पनि अर्को खाता छ जसमा न्यूनतम रकम मात्र रहेको कांग्रेस कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । पार्टी स्रोतका अनुसार पार्टीलाई चुनाव, महाधिवेशन र सभा-सम्मेलन गर्दा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा नेताहरूले उद्योगी-व्यापारीबाट पैसा उठाउने गरेका छन् । 'कार्यालयको दैनिक खर्चबाहेक पार्टीको विशेष कार्यक्रम, महाधिवेशन, महासमिति बैठक, राष्ट्रिय र स्थानीय चुनावका बेला पार्टी उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीसँग भर पर्नुको विकल्प छैन,' कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ । पार्टीको हिसाबकिताब हेर्ने कोषाध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टी परित्याग गरेपछि सो पद नै रिक्त छ ।