सरकार र पेट्रोलियम महासङ्घबीच नौबुँदे सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकार, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी महासङ्घबीच शुक्रबार नौबुँदे सहमति भएको छ ।शुक्रबार दिनभर नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा ढुवानी महासङ्घ र डिलर्स एसोसिएसनले राखेका मागहरूमा अबेर राति सरकारी पक्षले सहमति जनाएपछि शनिबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्रीवितरण सुचारु हुने भएको छ ।सहमतिपछि शुक्रबार राति वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वार्ता टोली सदस्य गणेशप्रसाद ढकालले भन्नुभयो- "हामीले राखेका सबै मागमा सरकारी पक्ष सहमत भएपछि शनिबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ ।"उहाँका अनुसार निगमले २० वर्षभन्दा पुराना ट्याङ्करलाई तत्कालै विस्थापन गर्ने निर्णय हाललाई स्थगन गरेको छ । सरकारले ट्याङ्कर मात्र नभई २० वर्ष पुराना यात्रुवाहक बस, मालवाहक ट्रक तथा अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनलाई नै विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा आफूहरू मान्न तयार भएको ढुवानी महासङ्घका उपाध्यक्ष सिद्धिलाल श्रष्ठले बताउनुभयो ।त्यसैगरी गत मङ्गलबार सरकारले नेपाल आयल निगमलाई ५० वटा, नेपाल प्रहरीलाई २५ र सशस्त्र प्रहरीलाई २५ वटा ट्याङ्कर खरिद गर्ने गरेको निर्णय पनि बदर गरिएको छ ।श्रेष्ठका अनुसार देशभरका ढुवानी रुटमा ट्याङ्कर थप्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा ढुवानी महासङ्घ, डिलर्स एसोसिएसन र निगमको एउटा अध्ययन समिति गठन गर्ने र दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ । निगमले गत ३ गते निजी क्षेत्रलाई ३० वटा ट्याङ्कर खरिद गर्न दिएको स्वीकृतिलाई पनि बदर गर्ने कुरामा शुक्रबार सहमति भएको छ ।त्यसैगरी डिलर्स एसोसिएसनले राखेका मागहरूमा पनि सहमति भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार हालै सरकारले उत्पादनमूलक व्यवसाय, उद्योग तथा होटलहरूलाई १० प्रतिशत सहुलियतमा डिजेल, मट्टीतेल उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णयका बारेमा डिलर्स एसोसिएसनसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ । यस कार्यका लागि सहसचिव ढकालको संयोजकत्वमा एउटा सुझाव समिति गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।एसोसिएसनले सहुलियतको डिजेल, मट्टीतेलको वितरण प्रक्रिया स्पस्ट र पारदर्शी नभएको बताउँदै आएको थियो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा घटबढ हुँदा आन्तरिक बजारमा मूल्य समायोजन गर्दा पम्पहरूले एक करोड ४० लाख रुपियाँ घाटा भएकोले त्यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेकोमा त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको छ ।प्रवक्ता ढकालका अनुसार त्रिपक्षीय वार्तामा रक्सौल डिपो र थानकोट डिपोबाहिर आउँदो असार मसान्तभित्र ट्याङ्कर पार्कको व्यवस्था गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको लोड अनलोड गर्दाको तापक्रम मापन गर्ने, भारतीय आयल निगमले प्रयोगमा ल्याएको विधिलाई प्रचलनमा ल्याउने सहमति भएको छ ।यसअघि ढुवानी महासङ्घले निगमले २० वर्ष पुराना ट्याङ्करलाई विस्थापन गर्ने गरेको निर्णयका विरुद्ध गत आइतबारबाट अनिश्चितकालीन ढुवानी सेवा बन्द गरेका थिए ।भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रका ढुवानी व्यवसायीको बाहुल्य छ । निगका अनुसार देशभरमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी ट्याङ्कर निजी क्षेत्रबाट ढुवानी कार्यमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नियमावली २०५३ ले २० वर्षभन्दा पुराना ट्याङ्करलाई विस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावली अनुसार २० वर्षभन्दा बढी आयु भएका एक सय ४४ वटा ट्याङ्कर विस्थापनमा पर्ने भएका छन् ।निगमका अनुसार पूर्वाञ्चलका ३८ वटा, मध्यमाञ्चलका ७५ वटा, पश्चिमाञ्चलका २३ वटा, मध्यपश्चिमाञ्चलका ७ वटा, सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटा ट्याङ्करलाई विस्थापन गर्ने कुरामा ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र निगमबीच यसअघि एउटा सहमति भइसकेको थियो ।व्यवसायीसँग २०-३५ वर्ष पुराना ट्याङ्कर भएकाले सुरक्षा, ढुवानीको समय, मिसावटको सम्भावना लगायतका कारणले नियमावली अनुसार विस्थापन नै गर्नुपर्ने कुरामा चौतर्फी निगमलाई दबाब आएको हो ।ढुवानी व्यवसायी महासङ्घको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै डिलर्स एसोसिएसनले पनि निगमको डिपोबाट इन्धन नउठाउने र बिक्रीवितरण बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।