ऋण नतिर्ने झापाका १३ जनाको राहदानी जफत गर्न निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकारले नियतवश ऋण नतिर्ने झापाका १३ जनाको राहदानी (पासपोर्ट) जफत गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले ऋण नतिरेर कालोसूचीमा राखिएकाको पासपोर्ट अविलम्ब जफत गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो । २९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंक तथा वित्तीय ऐन, २०६३ अनुरुप वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नियतवश नतिर्नेको राहदानी नवीकरण नगर्ने, नयाँ नबनाउने र भएको जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले मुलुकभरका तीन सय ७६ लाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले २६ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी राहदानी जफतका लागि निर्देशन दिएको हो ।सोही निर्णयलाई आधार मान्दै गृह मन्त्रालयले झापाका १३ व्यक्तिको राहदानी जफतका लागि निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालले बताए । 'कालोसूचीमा परेकाको राहदानी जफत गर्न र नयाँ जारी नगर्न निर्देशन आएको छ', प्रजिअ दाहालले भने, 'निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।'मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले कालोसूचीमा राखिएका सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी जफत गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । प्रहरीले पनि राहदानी जफतका लागि कालोसूचीमा परेकाको निगरानी सुरु गरेको छ । उनीहरूको तीनपुस्ते नाम र स्थायी ठेगाना खुलाएर राहदानी जफतका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।राहदानी जफतको सूचीमा भद्रपुरका पदमकुमार अग्रवाल, हल्दीबारी-२ का हृषिकेश ढकाल, गौरीगन्जका नवराज शर्मा, जुरोपानी-६ का प्रकाश शर्मा, कुमरखोद-९ का पंकज अग्रवाल, सुवासकुमार अग्रवाल, गरामनीका लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, चिरञ्जीवी आचार्य, गौरीगन्ज-८ का महेन्द्रप्रसाद गड्तौला, अनारमनी-८ का गंगा लिङ्देन, भद्रपुर-४ का मोहनलाल अग्रवाल, महेशकुमार अग्रवाल र सुरेशकुमार अग्रवाल छन् ।कालोसूचीमा परेकामध्ये केही एक करोडभन्दा बढी र केहीले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ । पाँच करोड वा सोभन्दा बढी ऋण लिएर नतिर्नेहरू अघिल्लोपटक पनि कारबाहीमा परेका थिए । पाँच करोड ऋण लिएर नतिर्नेमा लक्ष्मीप्रसाद र चिरञ्जीवी आचार्य, मोहन, सुरेश र महेश अग्रवाल, महेन्द्रप्रसाद गड्तौला र गङ्गा लिङ्देन छन् । उनीहरूको तीनपुस्ते विवरणसहितको पत्र गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई पठाएको हो । स्रोतका अनुसार, राहदानी जफतको सूचीमा परेका अधिकांश व्यक्ति झापामा छैनन् । भएका भने खुलेआम हिँडिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।उनीहरू सबैले उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएका थिए । मुलुकमा चर्किएको द्वन्द्वसँगै उद्योग व्यवसाय स्थिति धराशयी बनेकाले ऋण तिर्न नसकेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, त्यसको मुख्य कारण पत्ता लगाउन भने सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन । स्रोतका अनुसार, सरकारले राहदानी जफत गर्न निर्देशन दिएका ऋणीको चलअचल सम्पत्तिसमेत रोक्का गरिएको छ । 'उनीहरूको घरजग्गालगायत चलअचल सम्पत्ति बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ', स्रोतले भन्यो । तर, प्रजिअ दाहालले भने राहदानी जफतबाहेक आफूलाई अन्य विषयमा जानकारी नआएको बताए ।