सरकारले देशव्यापी विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकारले देशव्यापी रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ । ४ सयदेखि १ सय ३२ केभीसम्मका २९ लाइन बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले गरेको हो ।जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकले ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रसारण लाइन आयोजना स्वीकृत गरेको हो । 'यी आयोजना क्रमिक रूपमा निर्माण हुँदै जानेछन्,' पौडेलले भने ।निर्णयअनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैभन्दा उच्च भोल्टेज ४ सय केभी क्षमताका ६ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । यसको लम्बाइ ८ सय ४५ किलोमिटर हुनेछ । मुख्य प्रसारण लाइनअन्तर्गत यसको लागत २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ ।यसमा हेटौंडा-ढल्के, ढल्के-दुहबी, हेटौंडा-बुटवल, बुटवल-लम्की, लम्की-महेन्द्रनगर र दुहबी, अनारमणि छन् । २०६८ सालदेखि २०७५ सालसम्म यी आयोजना सक्ने लक्ष्य छ ।प्राधिकरणले आफ्नै प्रणाली सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिँदै आएको हेटौंडा-बर्दघाट हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना सुरु भइसकेको छ ।हेटौंडा-बर्दघाटपछि सबैभन्दा जटिल मानिएको प्रसारण लाइन हेटौंडा-दुहबी हो । भारतबाट भविष्यमा आउने बिजुली पूर्वपश्चिम प्रसार गर्न यो लाइन आवश्यक छ ।सरकारले मुख्य प्रसारण कोरिडरअन्तर्गत २ सय २० केभी क्षमताका ३ आयोजना सञ्चालनको निर्णय गरेको छ । २ सय ९५ किलोमिटर लम्बाइको यो कोरिडरको लागत ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ ।मुख्य कोरिडरअन्तर्गत तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि सप्तरीको कुशाहासम्म, रामेछापको खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म, पर्वत-बुटवल-बर्दघाट छन् । यी तीन प्रसारण लाइन २०६९ देखि २०७० सालसम्ममा बन्नेछन् ।उत्तर-दक्षिण कोरिडरमा सबैभन्दा बढी १८ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्यसको लागत १८ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको छ ।प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उत्तर दक्षिण कोरिडरमा अधिकांश लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रको दबाबमा आएका हुन् ।विद्युत् विकास विभागले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ पनि लाइसेन्स खुला गरेकाले पहुँचवाल निजी क्षेत्रले सरकारलाई प्रभावित पारी योजनामा हालेको स्रोतले जनायो ।उत्तरदक्षिण खण्डका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा प्राधिकरणसँग प्राविधिक सरसल्लाह नमागिएको उनले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको योजना विद्युत् उत्पादन योजनासम्बद्ध छ ।विद्युत् विभागले हालसम्म जथाभावी रूपमा ७ हजार मेगावाट बराबरको लाइसेन्स जारी गरेको छ । 'सर्भे लाइसेन्सका आधारमा मात्र प्रसारण लाइन बनाउने हो भने जस्तोसुकै धनी देशले पनि बनाउन सक्दैन,' ती अधिकारीले भने । प्रसारण लाइन योजना लिकबाट बाहिर पुगिसकेको प्राधिकरणका ती अधिकारीको दाबी छ । 'जो कराउन गयो, उसैको हालिदिएको,' उनले भने, '२० मेगावाटका लागि एक अर्ब लगानी पर्ने प्रसारण लाइन पनि छन् ।' विद्युत् उत्पादकले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने भएपछि सरकार आफैले पहल गरेर एकसाथ निर्माण गर्ने निर्णय भएको जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायले बताए । 'लोड फलो एनालाइसिस' गरेर यो आएको होइन,' उनले भने ।