जर्नेलको अवकाश रिट निवेदनमा सुनुवाइ प्रारम्भ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपाली सेनाका जर्नेलको अवकाश रोक्ने गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा बुधबारबाट सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासमा बुधबार सरकारी पक्षका कानुनव्यवसायीले बहस गर्नुभएको र बहसको क्रम नसकिएकाले पुनः आगामी बैशाख ६ गते बहसलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बुधबारको बहसमा सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस गर्दै २०२० सालको सेनासँग सम्बन्धित नियमावलीलाई आधार बनाएर अवकाशप्राप्त जर्नेलले रिट दायर गरेको र त्यो नियमावली अन्तरिम संविधान २०६३ र सैनिक ऐन २०६३ सँग अपरिचित भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले ती जर्नेलको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने कुरा अधिकार नभई सुविधामात्र भएकाले सरकारको तजबिजमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख र पुरानो ऐनअनुसार नभई नयाँ ऐनअनुसार ती सैनिक बहाल भएकाले वर्तमान संविधान र ऐनले नचिनेको नियमका आधारमा भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्नुभयो ।यसैगरी नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पुष्पराज कोइराला, सूर्यप्रसाद कोइराला र टीका हमाल तथा सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले पनि सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सैनिक ऐनको व्यवस्थाविपरीत अवकाश नदिन आदेश जारी गरेपछि यही चैत १४ गते रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट तत्कालीन सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले अन्तरिम आदेश एकपक्षीय सुनुवाइबाट भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित नियमावली कार्यान्वयन नगराउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बुधबार खारेज गरिएको छ । यस्तै प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालको उमेरको हदका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आगामी वैशाख २३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।