लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ
२०६७ असोज ११,नेपालको अरुण सत्पकोशीपूर्वका नौ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्त राज्य संवैधानिक रुपमा घोषित हुनुपर्छ भनी निरन्तर सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दैआएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी एक प्रेस विज्ञप्तिमापर्फत् हालै निर्वाचन आयोगले गदैगरेको नागरिकताको आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यप्रति असहमति र आपत्ति जनाउँदै आफ्ने दृष्टिकोण जाहेर गरेकोछ । परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन] मिराक'द्वारा हस्ताक्षरित् उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ-"१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई व्यवस्थित् र संस्थागत गर्न देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भई हाल संविधान सभा क्रियाशील रहेको सर्वविदितै छ । संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले लिम्बुवानलगायतका स्वायत्त राज्यहरुको प्रस्ताव गरिसकेको छ । यद्यपि, समितिले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवानको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ । लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालीङ्, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान, मैथिल स्वायत्त राज्यहरुलाई चाडोभन्दा चाडो संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरेर ती स्वायत्त राज्यहरुमा सहमतिको अन्तरिम् राज्य सरकारहरु गठन गरी उक्त अन्तरिम् राज्य सरकारहरुले ती स्वायत्त राज्यहरुको राज्य संसदको निर्वाचन गरी उक्त राज्य संसदले स्वायत्त राज्यको संविधान र राज्य सरकार निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कार्यदिशा प्रष्ट हुँदाहुँदै अहिलेको एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिम्बुवानको नगरपालिकाहरुमा आफूखुशी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य एकात्मक र षडयन्त्रकारी छ, लिम्बुवान आन्दोलन र संघीयताको मुल मर्म विरोधी छ । यो मतदाता सङ्कलन गर्ने कार्य त भोलिको लिम्बुवान सरकार र भोलिको संघीय नेपालको सरकारले गर्ने हो । संघीय नेपाल र लिम्बुवान राज्य निर्माण भईसकेपछि अहिलेको नियम-कानुन, मुल्य-मान्यता अवधारणा र सोचाईहरुमा आमूल परिवर्तन हुनेछ । देश लिम्बुवान र संघीय नेपाल निर्माण हुने संघारमा रहेको बेला हतार-हतार एकात्मक संरचनाको आयोग र यसका एकात्मक नियमहरुलाई लाद्नुको कुनै औचित्य छैन । अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनबाट लिम्बुवानवासीहरुको ध्यान अर्कैतर्फ मोड्नको लागि एकात्मकवादीहरुले निर्वाचन आयोगमार्फत् फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम ल्याएका हुन् यसप्रति माचसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको घोर आपत्ति छ र लिम्बुवानको सबै नगरपालिका र गा.वि.स.हरुमा यसकार्य तुरुन्त रोकियोस् भनी प्रेस-विज्ञप्ति जाहेरगर्दछ । पहिले अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान र त्यसपछि मात्र निर्वाचन ।
२. निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको विवरणलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचय-पत्र बनाउने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय-पत्र अहिलेको एकात्मक सरकारले होइन भोलिको संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ । जबकि, पूर्ण संघात्मक देशमा संघ (केन्द्र) र स्वायत्त राज्य गरी दुई प्रकारको नागरिकता हुन्छ । त्यसमा पनि यस मञ्चसम्बद्ध परिषदले दुईवटा नागरिकताको अलावा लिम्बुवानको अति सिमान्तकृत आदिवासीहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष परिचय-पत्रको पनि प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकता कति प्रकारको हुने कुनकुन तहले प्रदान गर्नेभन्ने बारेमा बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिएको विवरणको आधारमा नागरिकताभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परिचय-पत्र अहिले डुब्न लागेको एकात्मक सरकारले बाँड्ने योजना बनाउनु भनेको पूरै एकात्मकवादी र संघीयताविरोधी कार्य हो ।
३. अहिलेको एकात्मक सत्ताको संरचनाहरुमा पुग्ने पहुँचको कमी एकात्मक सत्ताप्रतिको घृणा र अहिलेको एकात्मक सत्ता खारेज नभई नागरिकता नै नलिने भनेर धेरै ठूलो सङ्ख्यामा आदिवासीहरुले नागरिकता प्रमाण-पत्र लिएका छैनन् । तर, आयोगले मतदाता नामावलीको आधार नागरिकता प्रमाण-पत्रलाई बनाएको छ । पहिले संघीय सरकार र लिम्बुवान तबमात्र नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचय-पत्र बन्न सक्दछ भन्ने यस परिषदको प्रष्ट अडान छ ।
४. नेपालका आदिवासीहरुको वंश विनाश गर्नको लागि यो देशको एकात्मकवादी सत्ताधारीहरुले पहिलो विश्व यद्धदेखि नै आदिवासीका युवाहरुलाई गोर्खे लौरो लगाएर घरगन्ति विदेशी सेनामा पठाए । असङ्ख्यौं आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरे आज पनि नेपालका आदिवासीहरुको चिहान संसारभर छरिएको छ । सन् १९२० देखि सन् १९३० को नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या स्वाट्टै घटेको छ- आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरेकोले । तिनै आदिवासी युवाहरुको रगत, पसिनाले साटेको रेमिटेन्सले काठमाडौंका एकात्मकवादीहरुले महल बनाए भुँडी फुलाए र बन्दुकहरु किने । नेपालका आदिवासीहरुलाई पराश्रित हुन बाध्य पारे । तर २००७, २०४६, २०६२/0६३ को जन आन्दोलनहरुपछि बनेको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनिएको कुनै सरकारहरुले पनि आदिवासीहरुमाथि भएको यो ऐतिहासिक अन्यायउपर दुःखसम्म पनि व्यक्त गरेनन्, राज्यको तर्फबाट आम माफी माग्ने कुनै कार्य भएन । त्यही ऐतिहासिक अन्याय र त्यसले सृजना गरेको एउटा पाटोको रुपमा नेपालका लाखौं आदिवासीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् र उनीहरुको सम्पूर्ण जायजेथा नेपालमा छ । आदिवासीहरुको यो अवस्थाबारे सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय वहस र सहमति हुनुपर्दछ । जसले नेपाल बनाए जसले नेपाल थामे, आज उनीहरु नै नेपालको मतदाता बन्नबाट रोकिने प्रक्रिया तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ । पहिले संघीय र लिम्बुवान सरकारहरु बनिनुपर्दछ र ती सरकारहरुले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालमा आदिवासीहरुको बारेमा बहस गरी नीति बनाउने छ तब मात्र मतदाता नामावलीको कार्य अघि बढ्नेछ । माथिका यिनै कारणहरुले गर्दा अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानमा एकात्मक निर्वाचन आयोगले चलाइरहेको फोटोसहितको मतदाता परिचय-पत्र कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न यस मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सम्बन्धित् सबै पक्षसँग जोड्दार आह्वान गर्दछ ।"
साथै, सोही विज्ञप्तिमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तेश्रो विस्तारित वैठक यही असोज १७, १८, १९ र २० गते धरानको हरियाली भवनमा सम्पन्न हुने र उक्त विस्तारित बैठकले अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्राप्तिको लागि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
२०६७ असोज ११,नेपालको अरुण सत्पकोशीपूर्वका नौ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको विशिष्ट लिम्बुवान स्वायत्त राज्य संवैधानिक रुपमा घोषित हुनुपर्छ भनी निरन्तर सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दैआएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी एक प्रेस विज्ञप्तिमापर्फत् हालै निर्वाचन आयोगले गदैगरेको नागरिकताको आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यप्रति असहमति र आपत्ति जनाउँदै आफ्ने दृष्टिकोण जाहेर गरेकोछ । परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन] मिराक'द्वारा हस्ताक्षरित् उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ-"१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई व्यवस्थित् र संस्थागत गर्न देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भई हाल संविधान सभा क्रियाशील रहेको सर्वविदितै छ । संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले लिम्बुवानलगायतका स्वायत्त राज्यहरुको प्रस्ताव गरिसकेको छ । यद्यपि, समितिले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवानको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ । लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालीङ्, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान, मैथिल स्वायत्त राज्यहरुलाई चाडोभन्दा चाडो संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरेर ती स्वायत्त राज्यहरुमा सहमतिको अन्तरिम् राज्य सरकारहरु गठन गरी उक्त अन्तरिम् राज्य सरकारहरुले ती स्वायत्त राज्यहरुको राज्य संसदको निर्वाचन गरी उक्त राज्य संसदले स्वायत्त राज्यको संविधान र राज्य सरकार निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कार्यदिशा प्रष्ट हुँदाहुँदै अहिलेको एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिम्बुवानको नगरपालिकाहरुमा आफूखुशी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य एकात्मक र षडयन्त्रकारी छ, लिम्बुवान आन्दोलन र संघीयताको मुल मर्म विरोधी छ । यो मतदाता सङ्कलन गर्ने कार्य त भोलिको लिम्बुवान सरकार र भोलिको संघीय नेपालको सरकारले गर्ने हो । संघीय नेपाल र लिम्बुवान राज्य निर्माण भईसकेपछि अहिलेको नियम-कानुन, मुल्य-मान्यता अवधारणा र सोचाईहरुमा आमूल परिवर्तन हुनेछ । देश लिम्बुवान र संघीय नेपाल निर्माण हुने संघारमा रहेको बेला हतार-हतार एकात्मक संरचनाको आयोग र यसका एकात्मक नियमहरुलाई लाद्नुको कुनै औचित्य छैन । अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनबाट लिम्बुवानवासीहरुको ध्यान अर्कैतर्फ मोड्नको लागि एकात्मकवादीहरुले निर्वाचन आयोगमार्फत् फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम ल्याएका हुन् यसप्रति माचसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको घोर आपत्ति छ र लिम्बुवानको सबै नगरपालिका र गा.वि.स.हरुमा यसकार्य तुरुन्त रोकियोस् भनी प्रेस-विज्ञप्ति जाहेरगर्दछ । पहिले अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान र त्यसपछि मात्र निर्वाचन ।
२. निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको विवरणलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचय-पत्र बनाउने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय-पत्र अहिलेको एकात्मक सरकारले होइन भोलिको संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ । जबकि, पूर्ण संघात्मक देशमा संघ (केन्द्र) र स्वायत्त राज्य गरी दुई प्रकारको नागरिकता हुन्छ । त्यसमा पनि यस मञ्चसम्बद्ध परिषदले दुईवटा नागरिकताको अलावा लिम्बुवानको अति सिमान्तकृत आदिवासीहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष परिचय-पत्रको पनि प्रस्ताव गरेको छ । नागरिकता कति प्रकारको हुने कुनकुन तहले प्रदान गर्नेभन्ने बारेमा बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा एकात्मक निर्वाचन आयोगले लिएको विवरणको आधारमा नागरिकताभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परिचय-पत्र अहिले डुब्न लागेको एकात्मक सरकारले बाँड्ने योजना बनाउनु भनेको पूरै एकात्मकवादी र संघीयताविरोधी कार्य हो ।
३. अहिलेको एकात्मक सत्ताको संरचनाहरुमा पुग्ने पहुँचको कमी एकात्मक सत्ताप्रतिको घृणा र अहिलेको एकात्मक सत्ता खारेज नभई नागरिकता नै नलिने भनेर धेरै ठूलो सङ्ख्यामा आदिवासीहरुले नागरिकता प्रमाण-पत्र लिएका छैनन् । तर, आयोगले मतदाता नामावलीको आधार नागरिकता प्रमाण-पत्रलाई बनाएको छ । पहिले संघीय सरकार र लिम्बुवान तबमात्र नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचय-पत्र बन्न सक्दछ भन्ने यस परिषदको प्रष्ट अडान छ ।
४. नेपालका आदिवासीहरुको वंश विनाश गर्नको लागि यो देशको एकात्मकवादी सत्ताधारीहरुले पहिलो विश्व यद्धदेखि नै आदिवासीका युवाहरुलाई गोर्खे लौरो लगाएर घरगन्ति विदेशी सेनामा पठाए । असङ्ख्यौं आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरे आज पनि नेपालका आदिवासीहरुको चिहान संसारभर छरिएको छ । सन् १९२० देखि सन् १९३० को नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या स्वाट्टै घटेको छ- आदिवासी युवाहरु विदेशी भूमिमा मरेकोले । तिनै आदिवासी युवाहरुको रगत, पसिनाले साटेको रेमिटेन्सले काठमाडौंका एकात्मकवादीहरुले महल बनाए भुँडी फुलाए र बन्दुकहरु किने । नेपालका आदिवासीहरुलाई पराश्रित हुन बाध्य पारे । तर २००७, २०४६, २०६२/0६३ को जन आन्दोलनहरुपछि बनेको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनिएको कुनै सरकारहरुले पनि आदिवासीहरुमाथि भएको यो ऐतिहासिक अन्यायउपर दुःखसम्म पनि व्यक्त गरेनन्, राज्यको तर्फबाट आम माफी माग्ने कुनै कार्य भएन । त्यही ऐतिहासिक अन्याय र त्यसले सृजना गरेको एउटा पाटोको रुपमा नेपालका लाखौं आदिवासीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् र उनीहरुको सम्पूर्ण जायजेथा नेपालमा छ । आदिवासीहरुको यो अवस्थाबारे सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय वहस र सहमति हुनुपर्दछ । जसले नेपाल बनाए जसले नेपाल थामे, आज उनीहरु नै नेपालको मतदाता बन्नबाट रोकिने प्रक्रिया तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ । पहिले संघीय र लिम्बुवान सरकारहरु बनिनुपर्दछ र ती सरकारहरुले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालमा आदिवासीहरुको बारेमा बहस गरी नीति बनाउने छ तब मात्र मतदाता नामावलीको कार्य अघि बढ्नेछ । माथिका यिनै कारणहरुले गर्दा अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानमा एकात्मक निर्वाचन आयोगले चलाइरहेको फोटोसहितको मतदाता परिचय-पत्र कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न यस मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सम्बन्धित् सबै पक्षसँग जोड्दार आह्वान गर्दछ ।"
साथै, सोही विज्ञप्तिमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तेश्रो विस्तारित वैठक यही असोज १७, १८, १९ र २० गते धरानको हरियाली भवनमा सम्पन्न हुने र उक्त विस्तारित बैठकले अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्राप्तिको लागि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
No comments:
Post a Comment