लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पूर्वका नौ जिल्लामा सञ्चालित सङ्घसंस्था, उद्योग, सञ्चार माध्यम, कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाउने सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को 'नीति' को र्सवत्र विरोध भएको छ । सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको परिषद्ले मङ्गलबार सञ्चार माध्यम, उद्योग-व्यवसाय, निजी अस्पताललगायत्ले परिषद्मा दर्ता भई कर तिर्नुपर्ने नीति र्सार्वजनिक गरेको थियो ।देश सङ्घीय संरचनामा नगई कसैको पनि छुट्टै नीति मान्य नहुने पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले बताउनुभयो । लिम्बुवानको नीतिलाई र्समर्थन गर्न नसकिने भन्दै उहाँले राज्यको नीति नै पालना गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जगदिशप्रसाद राठीले पनि लिम्बुवानको नयाँ करनीतिको विरोध गर्नुभयो । वार्ताबाट समस्या समाधान नभए र्सवत्र विरोध गर्ने उहाँको चेतावनी थियो । लिम्बुवानले उद्योगधन्दा विस्थापित गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले लिम्बुवानका नाममा आतङ्क सिर्जना गरिएको दावी गर्नुभयो । 'यसअघि परिषद्का कार्यकर्ताबाट पूर्वका व्यापारी आतङ्कित हुँदै आएका थिए' राठीले भन्नुभयो, 'नयाँ संविधानले निर्माण गर्ने सङ्घीय संरचनाको नीतिअनुसार चल्छौं, अहिले नै कसैले भन्दैमा कर तिरिंदैन ।'
निजी अस्पतालहरुले पनि करको विरोध गरेका छन् । यसअघि पनि चन्दा माग्दै धम्की आउने गरेको निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको भनाइ छ । नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै एक सञ्चालकले भने, 'नाम थाहा भए ज्यान लिनसक्छन् ।' उनीहरुले देशमा कानुनी राज भए लिम्बुवानको यस्तो नीतिविरुद्ध कारवाही अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । एक निजी अस्पताल सञ्चालकले आफूबाट यसअघि नै पटक-पटक चन्दा लगिएको जानकारी दिए । देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि बन्ने नीतिअनुरुप चल्ने बताउँदै उनीहरुले सरकारले आफूहरुको व्यवसायको सुरक्षा गर्नुपर्ने माग गरे ।मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले यो नीति लिम्बुवान प्राप्तिको संघर्षका लागि घातक हुने बताउनुभयो । परिषद्को यो निर्णयको लिम्बुवानविरोधीलाई सहयोग पुग्ने उहाँको जिकिर छ । स्वेच्छिक सहयोगलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र जनतालाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
परिषद्ले प्रत्येक जिल्लामा सयजना लिम्बुवान भोलेन्टियर्सलाई प्रशिक्षण दिएर कर सङ्कलनमा खटाइने जनाउँदै दर्ता नहुने र कर नतिर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएको छ । परिषद्मा दर्ता हुन अस्वीकार गर्ने व्यवसायीलाई उसको धारणासहितको टिप्पणी केन्द्रीय आर्थिक विभागमा पठाउन भोलेन्टियर्सलाई निर्देशन दिइएको आर्थिक विभाग प्रमुख आरबी पालुङ्वाले बताउनुभयो ।
निजी अस्पतालहरुले पनि करको विरोध गरेका छन् । यसअघि पनि चन्दा माग्दै धम्की आउने गरेको निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको भनाइ छ । नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै एक सञ्चालकले भने, 'नाम थाहा भए ज्यान लिनसक्छन् ।' उनीहरुले देशमा कानुनी राज भए लिम्बुवानको यस्तो नीतिविरुद्ध कारवाही अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । एक निजी अस्पताल सञ्चालकले आफूबाट यसअघि नै पटक-पटक चन्दा लगिएको जानकारी दिए । देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि बन्ने नीतिअनुरुप चल्ने बताउँदै उनीहरुले सरकारले आफूहरुको व्यवसायको सुरक्षा गर्नुपर्ने माग गरे ।मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले यो नीति लिम्बुवान प्राप्तिको संघर्षका लागि घातक हुने बताउनुभयो । परिषद्को यो निर्णयको लिम्बुवानविरोधीलाई सहयोग पुग्ने उहाँको जिकिर छ । स्वेच्छिक सहयोगलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र जनतालाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
परिषद्ले प्रत्येक जिल्लामा सयजना लिम्बुवान भोलेन्टियर्सलाई प्रशिक्षण दिएर कर सङ्कलनमा खटाइने जनाउँदै दर्ता नहुने र कर नतिर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएको छ । परिषद्मा दर्ता हुन अस्वीकार गर्ने व्यवसायीलाई उसको धारणासहितको टिप्पणी केन्द्रीय आर्थिक विभागमा पठाउन भोलेन्टियर्सलाई निर्देशन दिइएको आर्थिक विभाग प्रमुख आरबी पालुङ्वाले बताउनुभयो ।
No comments:
Post a Comment