बढ्दो विद्युत् हटाउन सरकार थर्मल प्लान्ट ल्याउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

बढ्दो विद्युत् हटाउन सरकार थर्मल प्लान्ट ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा पुनः जुटेको छ । यसअघि सर्वत्र विरोध भएपछि थर्मल प्लान्ट ल्याउने निर्णय विचाराधीन अवस्थामा थियो । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग यथाशक्य छिटो थर्मल प्लान्टको काम थाल्न प्रस्ताव गरेका छन् । थर्मल प्लान्टका लागि चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत बजेट प्रयोग गरिने भएको छ ।गत आइतबार मन्त्रीद्वय र दुई मन्त्रालयका सचिवबीच प्रधानमन्त्रीसमक्ष सो प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो । जलस्रोत मन्त्रालयको बजेट प्रगति समीक्षाको नियमित कार्यक्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष सो प्रस्ताव राखिएको हो ।सरकारले बजेटमै थर्मल प्लान्ट ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सोअनुसार, २ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले दुई सय मेगावाट क्षमतायुक्त थर्मल प्लान्ट स्थापना निर्णय गरेको थियो । निजी क्षेत्रबाट थर्मल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा पर्ने नोक्सानी सरकारले व्यहोर्ने सरकारी निर्णयमा भनिएको छ । थर्मल प्लान्टको नाममा डिलेज प्लान्ट ल्याइन लागेको भन्दै सोको विरोध भएको थियो । डिजेल थर्मल स्थापना गर्दा प्रतियुनिट २० देखि ३० रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान सार्वजनिक भएका छन् । यद्यपि कोइला प्लान्ट सञ्चालन गरे प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ लागत पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।भारतमा बिग्रेर थन्काएको डिजेल प्लान्ट वा चीनमा ओलम्पिक प्रयोजनका लागि मात्र सञ्चालन गरी हाल उपयोगहीन प्लान्टबारे जलस्रोत मन्त्रालयले बुभने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, जलस्रोतमन्त्रीको पार्टी एमालेलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट बढी खर्चिलो प्रविधि कमिसनका लागि भित्र्याउन लागेको भन्दैमा विरोध भएको थियो । त्यसपछि जलस्रोत मन्त्रालयले थर्मल प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम थाती राखेको थियो ।अहिले अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले थर्मल प्लान्ट स्थापनाका लागि पुँजी अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याई खर्च नभएको रकमबाटै थर्मल प्लान्टमा लगानी गरिने उनले बताए । उनले अपेक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण विनियोजित बजेटबाट करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने बताएका छन् । अन्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरी ऊर्जाका लागि खर्चिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । भट्टराईले मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीसँग थर्मल प्लान्ट विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन पहल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।मन्त्रीले आवश्यक पैसा उपलब्ध गराउन तयार भएकाले कसैले पनि महँगो भनी विरोध गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, 'म अर्थमन्त्री हुँ, मैले चाहिएजत्ति पैसा दिन्छु भनेपछि अरुले टाउको दुखाउनुपर्ने कुरै छैन ।'अर्थमन्त्री र जलस्रोतमन्त्रीले मंगलबारकै छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई भारतबाट चार सयदेखि पाँच सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्रीले यसका लागि रकम अपुग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।अहिले भारतबाट नेपालमा डेढ सय मेगावाट विद्युत् मात्र आयात गर्नसक्ने सम्झौता छ । प्रसारण लाइन नभएको कारण सो परिमाणमा पनि विद्युत् आयात हुनसकेको छैन ।यसका लागि सीमा क्षेत्रमा प्रस्तावित प्रसारण आयोजना यथाशीघ्र निर्माण गर्ने र भारततर्फ पनि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आग्रह गर्ने मन्त्रीद्वय र प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको छ ।यसका लागि नियमित बजेटमा रकम थप्न आवश्यक रहेको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।अर्थमन्त्री भट्टराईले त्यसका लागि पनि बजेट अभाव नहुने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्री भट्टराईले भने, 'राजस्व असुली अपेक्षा गरेभन्दा बढी भएको छ । खर्च समस्या हुँदैन ।'थर्मल र आयातबाट थप ६/७ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति गरेपछि तीन वर्ष लोडसेडिङ समस्या नहुने र त्यसपछि ठूला जलविद्युत् निर्माण भइसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।