लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एकीकृत माओवादीको जनमुक्ति सेनाले सैन्य भर्नालाई पुनः निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ।राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद माओवादी सैन्य कमान्डरहरूबीच आइतबार आयोजित छलफलमा सैन्य भर्ना जारी राख्नुपर्ने कुरामा सबैले जोड दिएका छन्।जनसेनामा भर्ना रोक्न सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अन्तरिम आदेश र सेनासमायोजन तथा पुनः स्थापना विशेष समितिको निर्देशनलाई जनसेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन ँपासाङ’ ले पालना गर्ने यसअघि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर जनसेनाका कमान्डर, डेपुटी कमान्डर र डिभिजन कमान्डरहरूबीच आइतबार भएको बैठकले भर्ना सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।जनसेनामा शुरू गरिएको भर्ना प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौताविपरीत भएको निष्कर्षनिकाल्दै अदालत तथा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना दुवै हेर्ने विशेष समितिले भर्ना रोक्न निर्देशन दिएको थियो।सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार नेपाली सेनामा प्रक्रिया पूरा भइसकेका ३ हजारको भर्नालाई मान्यता दिई नयाँ भर्ना नगर्न दिएको आदेशलाई नै आधार मानेर जनसेनामा भर्ना हुन आवेदन बुझाइएकाका लागि भर्ना सुचारु गर्ने तयारीमा माओवादी सेना रहेको बताइएको छ।नेपाली सेनाको भर्नाले मान्यता पाएपछि जनसेनामा नयाँ भर्नाले मान्यता पाउने दाबी गर्दै सेनाप्रमुख पासाङले दुवै सेनालाई समान व्यवहार हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।हामीले गरेको नयाँ भर्नाले पनि स्वतः मान्यता पाएको छ’ -पासाङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- सरकार र विशेष समितिले पनि यसैलाई आधार मानेर निर्णयगर्ने आशा गरेका छौं।’
No comments:
Post a Comment