थारू समुदाय र सरकारबीच शनिबार ६ बुँदे सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आन्दोलनरत थारू समुदाय र सरकारबीच शनिबार ६ बुँदे सहमति भएको छ । सत्ताधारी पाँच र विपक्षी दुई दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र थारू समुदायबीच शनिबार साँझ भएको वार्ता सहमतिमा टुंगेको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको वार्ता सफल भएपछि आन्दोलनकारीले १३ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सहमतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको 'मधेस' शब्दलाई संशोधन गरी 'तराई-मधेस' राखिनेछ । यसका लागि सरकारले आउँदो १६ चैतदेखि बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन सरकारले ल्याएको समावेशी अध्यादेश गठित समितिको सुझावअनुसार संशोधन गरिनेछ । थारू आन्दोलन चर्कंदै गएपछि सरकारले यसअघि नै अध्यादेश सुधार गर्न सुझावका लागि समिति गठन गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई शहिद घोषणा गर्न र पक्राउ परेका सबै बन्दी रिहा गर्न पनि सरकार तयार भएको छ । थारूलगायत अन्य जात जातिको स्वतन्त्र पहिचानमा अवरोध पार्ने ऐनहरू पनि संशोधन गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । अध्यादेशमा थारूलगायत तराईमा बसोवास गर्ने ९२ जातिलाई मधेसीमा सूचीकृत गरेको भन्दै थारू समुदाय आन्दोलित भएको थियो । आन्दोलनलाई आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायतका विभिन्न संघसंस्थाले समर्थन जनाएका थिए । थारू समुदायले प्रधानमन्त्रीसित मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई वार्ताका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी पाँच, विपक्षी कांग्रेस र तमलोपासित थारू समुदायका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेल, शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मा, एमाले सचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतलगायतको उपस्थिति थियो । थारू समुदायको तर्फबाट थारूहट संघर्ष समितिका लक्ष्मण थारू, थारू संघर्ष समितिका राजकुमार लेखीलगायतको उपस्थिति रहेको छ । दलहरूसितको छलफलपछि थारू समुदायसितको पहिलो चरणको वार्ता गरेर सरकारले ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो । दोस्रो चरणमा मस्यौदामा छलफल भएको थियो । 'मधेस शब्दलाई तराई-मधेस बनाउन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ,' वार्तामा सहभागी तमलोपा नेता त्रिपाठीले भने । यसअघि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका सात मुख्य दलहरू अन्तरिम संविधान संशोधन गरी मधेसलाईर् तराई-मधेस राख्न सहमत भएका थिए । सत्तारुढ पाँच दल तथा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबीचको शनिबारको बैठकले संविधानमा मधेसको सट्टा तराई-मधेस शब्द राखेर थारू समुदायको मागलाईर् सम्बोधन गर्नेसहित ६ बुँदे सहमति गरेको हो । मधेसी र थारू दुवै समुदायको संवेदनशीलता सम्बोधन होस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । 'दुवै पक्षको संवेदनशीलतालाईर् हेरेर अन्तरिम संविधानमा तराई-मधेस वा मधेस-तराई लेख्ने सहमति भएको छ,' केसीले संवाददाताहरूसँग भने । सत्तारुढ मधेसी जनअधिकार फोरमका सहअध्यक्ष एवं कृषिमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले मधेसको ठाउँमा अन्य शब्द राखिए आफूहरूलाईर् मान्य नहुने बताएका थिए । अन्तरिम संविधान र सरकारले हालै जारी गरेको समावेशीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा समग्र तराईलाईर् मधेस भनी उल्लेख गरिएको विरोधमा थारू समुदाय आन्दोलनमा थिए । बैठकमा माओवादीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मा, कांग्रेसका तर्फबाट नेता केसी, प्रकाशशरण महत, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव विष्णु पौडेल सहभागी थिए । फोरमबाट सहअध्यक्ष गुप्ता, सभासद् तिलक रावल, तमलोपाबाट हृदयश त्रिपाठी, सद्भावनाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र महामन्त्री अनिल झा सहभागी थिए ।