०६५ सालभरिमा सात सय नौ पटक बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

०६५ सालभरिमा मुलुकभर दैनिक औसत तीनवटा बन्द र तीनवटा सडक अवरोधका घटना भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक वर्षका तीन सय ६५ दिनमा सात सय नौपटक बन्द भएको छ । सडक अवरोध भएका घटना योभन्दा बढी छन् । एक वर्षमा मुलुकभर सात सय ७३ पटक सडक अवरोध भएको कार्यालयले जनाएको छ । बन्द हुनेमा सबैभन्दा अगाडि पूर्व क्षेत्र परेको छ । तथ्यांकअनुसार पूर्व क्षेत्रमा मात्रै एक वर्षमा दुई सय ६३ पटक बन्द भएको छ भने एक सय ६ पटक सडक अवरोध भएका छन् । मध्य क्षेत्रमा एक सय ९५ पटक बन्द भएको छ भने एक सय ६० पटक सडक अवरोध भएको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रमा एक वर्षमा एक सय २२ पटक बन्द र एक सय ५६ पटक सडक अवरोध भएको छ । पश्चिम क्षेत्रमा ९१ पटक बन्द र एक सय ४९ पटक सडक अवरोध भएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा २७ पटक बन्द र ८६ पटक सडक अवरोध भएको छ । उपत्यकाका एक वर्षको अवधिमा ११ वटा बन्द भएको छ भने एक सय १४ पटक सडक अवरोध भएको छ । सत्र प्रहरी बर्खास्तप्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले वर्षभरिमा संगठनको अनुशासनबाहिर गएर काम गर्ने १७ जना प्रहरीलाई बर्खास्त गरेको जानकारी दिए । ठकुरीका अनुसार एक सय ६ जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् भने एक सय २१ जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ । तीन सय ७७ जनाले नसिहत पाएका छन् । प्रहरी तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना ८० जनाका दरले कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जवान रहेका छन् । फागुनमा एकजना प्रहरी निरीक्षक, आठ प्रहरी नायव निरीक्षक, नौ प्रहरी सहायक निरीक्षक, १८ हवल्दार र सबैभन्दा धेरै ४६ जना प्रहरी जवान कारबाहीमा परेको महानिरीक्षक ठकुरीले बताए । कार्यक्रममा महानिरीक्षक ठकुरीले सही व्यक्ति सही स्थानमा खटाउने हो भने प्रहरी सेवामा गुणस्तर वृद्धि हुने भए पनि सो काम गर्न नसकिएको स्विकारे । उनले भने, 'गर्नुपर्ने त्यही हो, तर स्पष्ट नीति-नियमको अभावमा सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन ।'उनले सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा दक्ष जनशक्तिको पहिचान गरी कार्यक्षेत्रमा खटाउने अभियानको सुरुवात भएको दाबी गरे । यसका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको कार्यविवरण तयार परिएको उनले बताए । प्रहरीमाथिको जनविश्वास बढाउनका लागि प्रहरीद्वारा हुने गरेका अनियमितताको छानबिन गरी नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिएको उनको दाबी थियो । प्रहरी संगठनको पुनर्संरचनाका लागि अन्तरिक प्रशासनको सुधारका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गरिएको र सरुवा र बढुवा प्रणालीगत रूपमा सुधार गरिएको उनले बताए ।