नौवटा गाउँका १३ सय बासिन्दाको सर्वत्र चासो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

हालसम्म सरकारी सेवासुविधाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित रहेका तथा राज्यको कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा परेको समेत थाहा नपाएका बाँके र दाङको सिमानामा जोडिएको नौवटा गाउँका १३ सय बासिन्दाका बारेमा पहिलो पटक जानकारी सार्वजनिक भएपछि सो विषय यहाँ सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।सोमबारको गोरखापत्रको अङ्कमा सो सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएपछि स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सो सम्बन्धमा निरीक्षण गरेर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ ।बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर खत्रीले सञ्चारमाध्यमलाई धन्यवाद दिँदै सोबारेमा आफूकहाँ केही दिनपहिले जानकारी आएको भए पनि सञ्चारमा आएपछि त्यसको प्रभाव नै छुट्टै परेको बताउनुभयो ।उहाँले प्रशासनले आˆनो मातहतका सबै सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील पारेर ती नौवटा गाउँ र त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर तत्काल प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।बाँकेस्थित नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दलहरू तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले हालसम्म राज्यबाट उपेक्षित भएका ती १३ सय स्थानीय बासिन्दालाई तत्काल राज्यको पहुँचभित्र पारेर सबै सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको र २१औँ शताब्दीमा पनि बाँकेजस्तो सुगम जिल्लाको सिमानामा बसोबास गर्ने यत्रो ठूलो जनसङ्ख्याका बारेमा हालसम्म कसैलाई थाहा नहुनु आश्चर्यको कुरा भएको जनाउँदै तत्काल अब उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै सेवासुविधा दिनुपर्ने कुरा नागरिक समाजका बाँके संयोजक अगुवा शालिकराम सापकोटाले बताउनुभयो ।शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने तथा नागरिकता र मतदान गर्न पाउनुपर्ने कुरा मानवअधिकारसँग गाँसिएकाले उनीहरूको मौलिक अधिकारसमेत खोसिएकाले तत्काल सबै प्रकारका मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने कुरामा इन्सेकका भोला महतले जोड दिनुभयो ।बाँके जिल्लाको बैजापुर गाविस ३ देखि पूर्व, खासकुस्मा गाविसदेखि दक्षिण, दाङ जिल्लाको महुवा नाकादेखि पश्चिम र नेपाल-भारत सिमानाको पिलर नम्बर ८६ र ८७ देखि उत्तरमा रहेका बासखोला, चुनमन्डी, खैरिभट्टी, कुन्तेपानी, अम्बासा, गुर्दनगौरी, मुरकट्टा, भौरिया र बनवा गाउँका २२४ घरधुरीका करिब १३ सयजना महिला, पुरुष र बालबालिकालाई उनीहरू कुन जिल्ला र कुन गाविसका बासिन्दा हुन् भन्ने हालसम्म थाहा नभएको तथा उनीहरू सबै प्रकारका सरकारी सेवासुबिधाबाट वञ्चित रहेको समाचार सोमबार प्रकाशित भएको थियो ।