लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
भदौ १३-राजनीतिक दलहरुले अनमिनको कार्यक्षेत्र कटौती गरी निश्चित समयका लागि अन्तिमपटक म्याद थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको बैठकमा सरकारलाई समर्थन गर्ने २२ दलका नेताहरुले नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरुले अनमिनलाई दिएको तीनवटा म्यान्डेटमध्ये दुईवटाको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले अब माओवादी लडाकुको अनुगमनमा केन्द्रित गराउनुपर्ने र यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग विश्वासको वातावरणमा कार्यक्षेत्र कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरमका नेताहरु उपस्थित थिएनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले अनमिनको हालसम्मको भूमिकाको विश्लेषण गरेरमात्र म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गर्नुपर्ने बताए।
No comments:
Post a Comment