लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
हङकङ, भदौ १०- नेपाली कङ्ग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा हङकङबाट प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। महङ्गो सदस्यता शुल्क र पाँच सय सदस्य पुर्याउनैपर्ने बाध्यताले गर्दा महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै यहाँका कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पहिलो पटक प्रवासमा रहेका सङ्गठनहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने सकारात्मक निर्णय गरिए पनि त्यससम्बन्धी नीति व्यावहारिक नभएको उनीहरूको भनाई छ। कङ्ग्रेसले विदेशमा क्रियाशील आफ्नो सङ्गठन नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्य हुनका लागि देशअनुसार शुल्क निर्धारण गरेको छ।
हङकङका लागि पच्चीस अमेरिकी डलर अर्थात् दुई सय हङकङ डलर (करिब दुई हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ। जापान, अमेरिका, बेलायतमा पनि यही शुल्क छ। तर कतार, सउदी अरब, मलेसियालगायतका कम आम्दानी हुने देशका लागि पाँच अमेरिकी डलर (करिब ३७५ रुपैयाँ) मात्र छ। सदस्य सङ्ख्या पाँच सय पुर्याएपछि सात जना प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको उनीहरूको भनाई छ। "शुल्क महङ्गो भएकाले ७० जनालाई मात्र सदस्य बनाउन सकियो, पाँच सय नभई भाग लिन नपाउने भएपछि महाधिवेशनमा हङकङको प्रतिनिधित्व नै नहुने भयो", नेपाली जनसम्पर्क समिति हङकङका पूर्व अध्यक्ष कुलप्रसाद गुरुङ भन्छन्- "शुल्क आधा कम गरेर सदस्य सङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधि सङ्ख्या तोकिएको भए व्यावहारिक हुने थियो।"
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पहिलो पटक प्रवासमा रहेका सङ्गठनहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने सकारात्मक निर्णय गरिए पनि त्यससम्बन्धी नीति व्यावहारिक नभएको उनीहरूको भनाई छ। कङ्ग्रेसले विदेशमा क्रियाशील आफ्नो सङ्गठन नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्य हुनका लागि देशअनुसार शुल्क निर्धारण गरेको छ।
हङकङका लागि पच्चीस अमेरिकी डलर अर्थात् दुई सय हङकङ डलर (करिब दुई हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ। जापान, अमेरिका, बेलायतमा पनि यही शुल्क छ। तर कतार, सउदी अरब, मलेसियालगायतका कम आम्दानी हुने देशका लागि पाँच अमेरिकी डलर (करिब ३७५ रुपैयाँ) मात्र छ। सदस्य सङ्ख्या पाँच सय पुर्याएपछि सात जना प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको उनीहरूको भनाई छ। "शुल्क महङ्गो भएकाले ७० जनालाई मात्र सदस्य बनाउन सकियो, पाँच सय नभई भाग लिन नपाउने भएपछि महाधिवेशनमा हङकङको प्रतिनिधित्व नै नहुने भयो", नेपाली जनसम्पर्क समिति हङकङका पूर्व अध्यक्ष कुलप्रसाद गुरुङ भन्छन्- "शुल्क आधा कम गरेर सदस्य सङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधि सङ्ख्या तोकिएको भए व्यावहारिक हुने थियो।"
No comments:
Post a Comment