उपप्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भाद्र १७ - संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको शुक्रबारको बैठकले उपप्रधानमन्त्रीको दाबी छोड्दै यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै निर्णय गर्न दिने निष्कर्ष निकालेको छ । मोर्चाले आफ्नो निष्कर्षको जानकारी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत गराएको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयमा तमलोपा र सदभावना पार्टीले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडबारे भने शुक्रबारको बैठक पनि अनिर्णीत रह्यो । 'मोर्चाले कसैका लागि पनि उपप्रधानमन्त्री दाबी नगर्ने निर्णय गरेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'उपप्रधानमन्त्री बनाउने/नबनाउने निर्णयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीमै छाडेको छ ।' प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता हेरेर गर्ने निर्णयमा मोर्चा सहमत हुने निर्णयसमेत गरेको छ । शुक्रबारको बैठकमा पनि मोर्चाभित्र सबैभन्दा बढी गतिरोध भौतिक योजना मन्त्रालयकै विषयमा भयो । उक्त मन्त्रालयमा तमलोपा, तमलोपा नेपाल र सद्भावना पार्टीले दाबी जारी राखेका छन् । 'तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले उक्त मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडान कायमै राखेका छन् भने सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि आफूले एक मात्र मन्त्रालय पाउने भएकाले रोज्ने अधिकार आफ्नै हुनुपर्ने बताएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भौतिक योजना मन्त्रालयमा त्रिपाठीको नाउँ प्रस्तावित भएको भन्दै आफूले यसमा कुनै विकल्प दिन नसक्ने बताएका थिए ।' सद्भावना अध्यक्ष महतोले पनि उक्त मन्त्रालयमा अडान कायमै राखेपछि बैठक अनिणर्ीत भएको थियो । मोर्चाले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे गृहकार्यको अन्तिम समयसीमा शनिबारसम्म तोकेको छ । 'भोलि सहमति/असहमति जे भए पनि मोर्चाको तर्फबाट अन्तिम नामावली प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइनेछ,' स्रोतले भन्यो, 'पर्सि बिहान शपथ ग्रहण हुनेछ ।'स्रोतअनुसार माओवादीले मोर्चालाई तीनवटा मन्त्रालय पछि विभाजित गर्ने जानकारी दिएको छ । भौतिक योजनामा सहरी विकास छुट्टै मन्त्रालय बन्ने, कृषि तथा सहकारीबाट सहकारीलाई छुट्टयाएर सहकारी तथा लगानी मन्त्रालय बनाइने र संघीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट संस्कृति छुट्टै मन्त्रालय बन्ने पनि स्रोतले जनायो ।