न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष काम गर्न नपाएको निष्कर्ष

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

न्यायाधीशहरुले आफूहरुमाथि धाक, धम्की र अशोभनिय व्यवहार हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नपाएको निष्कर्ष सहितको घोषणापत्र वुधवार जारी गरेका छन् ।न्यायाधीश आचार संहिता र १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो निर्णय पारित गरेको हो । न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि सुरक्षा खतरा, धाक, धम्की, अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहार एवं क्रियाकलाप हुँदा स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा गम्भीर व्यवधान भएको ठहर उनीहरुको छ । 'यस्ता क्रियाकलापले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन कार्यमा व्यवधान पैदा हुने भएकाले सुरक्षाको भरपर्दो र व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं' घोषणापत्रमा भनिएको छ । अदालतको आदेश वा निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुँदै आएका क्रियाकलापमा न्यायाधीशहरुले असहमति जनाउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 'अदालतको आदेश वा निर्णय राज्यका सवै अंग, निकाय, पदाधीकारी वा नागरीकले सम्मान र पालना गर्नुपर्छ' घोषणापत्रमा छ-'न्यायिक निर्णय विरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म प्रतिकुल छ र यस्ता कार्यले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय निरुपण गर्न पाउने नागरीककको मौलिक हक अवरुद्ध गर्छ ।' न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत रुपमा न्यायाधीशको उन्मुक्तिका लागि नभई जन अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक भएकाले यसको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्ने निर्णय उनीहरुले पारित गरेका छन् ।'संवैधानिक रुपमा नै न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ' घोषणापत्रले भनेको छ-'स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी, उत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गरी नागरिक हकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र कानुनी शासन कायम गराउने भूमिकाप्रति समर्पित रहने अठोट गर्दछौं ।' न्यायिक स्वतन्त्रता र अदालतप्रति हस्तक्षेप बढेको टिप्पणी भइरहेका वेला पारित भएको घोषणापत्रमा स्वतन्त्र न्यायलयका पक्षमा न्यायाधीशहरुले धेरै शब्द खर्चेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, बार, सञ्चार र नागरीक समाजबाट न्यायिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताहरुको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।मुलुकका विभिन्न भागमा केही वर्षदेखि न्यायिक निर्णय विरुद्ध अशोभनीय क्रियाकलाप भएकोमा न्यायाधीशहरुले त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् । न्यायाधीशहरुले अव वन्ने संविधानमा न्यापालिकाको स्वरुप र संरचना सम्बन्धी विषयमा यस अघि नै दिइएका सुझावहरुलाई गम्भिर रुपमा लिन आग्रह गरेका छन् । न्यायाधीशहरुबीच व्यापक छलफलपछि तयार भएको न्यायाधीश आचार संहिता-२०६५ सम्मेलनले पारित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मुलुककै अनुभवका आधारमा तयार भएको नयाँ आचार संहिताले न्यायाधीशलाई उसको परिवारको सदस्यले कानुन व्यवसायीका रुपमा प्रतिनिधित्व गरेको वा संलग्न रहेको विवादको निरुपणमा सहभागी हुनबाट वन्देज गरेको छ । न्यायाधीशको घरमा कानून व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिन र विवादका पक्षसँग भेटगर्न पनि यसले रोकेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क र प्रभावबाट आचार संहिताले न्यायाधीशलाई मुक्त राखेको छ । न्यायिक कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा सहकर्मी नयायाधीशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन र हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा दबाव नदिन भनेको छ । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि अदालतमा वहस गर्न नपाउने व्यवस्था यसमा छ । न्यायाधीश वा उसको परिवारले न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै पनि प्रकारको आतिथ्य, दान, दातव्य, उपहार, इच्छापत्र, ऋण वा आर्थिक एवं भौतिक लाभ लिन र स्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आचार संहिताले न्यायाधीशलाई आफू कार्यरत अदालतमा नियमित वहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कबाट टाढा हुन भनेको छ । आफ्नो वा परिवारको सदस्यको निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नबाट रोकेको छ । सम्मेलनबाट पारित आचार संहितामा न्यायाधीशले ठूला कम्पनी र बैंकहरुमा शेयर हाल्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । संहिता मस्यौदा क्रममा यस्तो व्यवस्था समेटिएको थियो ।