मञ्चको सभासद नाल्बोलाई कारबाही गर्न सभाध्यक्षलाई अल्टिमेटम

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङबुङ

२ सेप्टेम्बर २०१०,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले संविधान सभामा समानुपातिकतर्फबाट सिफारिस गरेको सभासद राजकुमार लिम्बू नाल्बोले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मञ्चको संघीय कार्य समितिलाई पूरै बेवास्ता गर्दै आफै माचको अध्यक्ष घोषणा गरेर उत्पात मच्चाउन थालेपछि कारबाही गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई भाद्र १७ गते एकहप्तको लागि अल्टिमेठम-पत्र बुझाएको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच तथा सयसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक' हस्ताक्षरित उक्त अल्टिमेटम पत्रमा भनिएको छ- ''नीज राजकुमार लिम्बू नाल्बोको सभासद पद खारेज गरिपाऊँ भनी यस मञ्चले सम्माननीय सभाध्यक्षज्युसमक्ष मिति २०६६।०२।१९ मा निवेदन चढाएका हों । तर आज यतिका दिन बितिसक्दा पनि उनीमाथि कुनै कार्वाही भएको छैन । बरु नीज राजकुमार लिम्बू नाल्बोलाई कार्वाही नगरी अर्कै दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको सभासदको रुपमा २०६७।०५।०२ गते पुनःस्थापित गराउने कार्यप्रति मञ्च पूर्ण असहमत र आपत्ति जनाउँदछ । मञ्चले निवेदन चढाएको समयमा राजकुमार लिम्बू नाल्बोले अहिले भर्याङ बनाएको दल त्याग ऐन् २०५४ निष्क्रिय अवस्थामा थियो । उनले पहिले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नामकै अर्कै पार्टी खोले त्यसपछि लक्ष्मण थारु समूहको माचमा प्रवेश गरे । तर त्यो मञ्चलाई पनि निर्वाचन आयोगले अवैधानिक घोषणा गरी कुमार लिङदेन पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि अर्कै दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी खोल्न सरिक भए । यसरी तीनवटा पार्टी परिवर्तन गरिसकेपछि दल त्याग ऐन् २०५४ लाई सहारा लिँदै सभासद पद जोगाउन लागेका छन् । जबकि संविधान सभा नियमावली २०६५ को १४० ख ले पार्टी खोले पनि एक अवधिमा एक पटक मात्र यो सुविधा दिएको छ । अर्को कुरा लक्ष्मण थारुद्वारा कथित् २३औं बैठकको निर्णयअनुसार राजकुमार लिम्बू नाल्बोको कार्वाहीलाई फुकुवा गरिएको भनिएको आधार पूर्णतः निराधार र अवैधानिक छ । जबकि निर्वाचन आयोगले मञ्चको २२औं बैठकसम्मलाई मात्र निर्विवाद संयुक्त बैठकको रुपमा आधार मान्न सकिने निर्णय लिँदै उनीहरुको अवैधानिक २३औं बैठक र त्यस बैठकले गरेका निर्णयहरु अवैधानिक मानी सोही अनुसार हाम्रो कुमार लिङदेन पक्षलाई आधिकारिकता पनि दिइसकेको छ । त्यसैले उक्त कथित २३ औं बैठकले गरेको कार्वाहीको फुकुवा स्वतः अवैधानिक भइसकेको अवस्था छ । मञ्चका पक्षमै सभासद रहनु पर्ने यति तथ्य प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि हाम्रो निवेदनउपर कुनै छलफल नचलाई एकपक्षीय रुपमा नीज सभासद नाल्बोलाई बचाउने प्रयास मात्र भएको छ । जबकि संविधान सभाको नियमावली २०६५ को १४३ अनुसार निवेदन गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले निर्णय सुनाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर हामीले निवेदन गरेको यतिका १४ महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित् पक्षबाट कुनै निर्णय सुनाइएको छैन । यहाँनेर निर्णय सुनाउने पक्षले संविधान सभा नियमावलीलाई बेवास्ता गरी मिचेको देखिन्छ । राज्य र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा आवद्ध लिम्बुवान खम्बुवान तामाङसालीङ र थरुहटबीच २०५४ फागुन १८ गते पाँच बुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण रुपमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न यस मञ्चले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ । संविधान सभा पक्षधर यस माचको सभासद नाल्बोले संविधान सभा विरोधी तत्वहरुसँग साँठगाँठ गरेर कानुन विपरीत कार्य गरी हिँड्दा पनि कुनै कार्वाही नगरी उल्टै मञ्चलाई नै तल पार्ने प्रयास भएको देख्दा मञ्च र सम्बद्ध रज्य परिषदहरु अति मर्माहत भएका छौं अब हाम्रो धैर्यताको बाँध फुट्न आँटेको छ । त्यसैले नीज सभासद राजकुमार लिम्बू नाल्बोलाई चाडो कार्वाही गरी सभासद पदबाट बरखास्त गरियोस् । यदि अब पनि पहिलेजस्तै हामीलाई अल्मलाउने र गलत सभासदलाई सहजता दिलाउने कार्य हुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ भनी यो सातदिनको अल्टिमेटम-पत्र सम्माननीय सभाध्यक्षज्युमा चढाउँदछौं ।"