ओबर्थरसँग एमआरपी सम्झौता गर्न खुला

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को बारेमा नेपाल सरकार र फ्रान्सेली कम्पनीबीच सम्झौता गर्न शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ। न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशबाट सम्झौता गर्नबाट रोक्न नपर्ने जनाएपछि नेपाल सरकार र फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरबीच प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिएको हो। योग्यता नै नपुगेको कम्पनी ओबर्थरलाई एमआरपी छपाउने कार्य दिन लागेको जनाई त्यसलाई रोकी पाउन मागसहित अधिवक्ता अवधेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदाललते तोकिएको मापदण्डविपरीत ओबर्थरले पासपोर्ट छापेमा भने नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भने सरकारलाई स्मरण गराएको छ।