ओबर्थरलाई दिनुपर्ने कारण पेस गर्न अदालतले आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी छपाइका लागि फ्रेन्सको कम्पनी ओबर्थरलाई दिनुपर्ने कारण पेस गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।न्यायाधीश गौरी ढकालको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेशबाट एमआरपी छाप्ने कार्य हाललाई रोक्ने/नरोक्ने भन्ने सम्बन्धमा आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ।हिजो सोमबार भएको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ता अवधेशकुमार सिंहले ओबर्थरलाई एमआरपी छपाइ कार्य गर्न दिनु कानुनविपरीत भएको दाबी गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता सिंहले एमआरपी छपाइ गर्न ओबर्थरलाई दिने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।यसैबीच एमआरपी छपाइका लागि टेन्डर प्राप्त गर्न सफल भएको ओबर्थर र नेपाल सरकारबीच सो कार्यका लागि सम्झौता गर्न अन्तिम चरणमा तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनँएको छ।सोमबार साचार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्रालयले सबैभन्दा कम कबोल गर्ने र प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण सर्तहरु पूरा गर्न माजुर भएको ओबर्थरलाई एमआरपीको जिम्मा दिइएको जनँइएको छ।