लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२२ पुस,माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सहमतिको राष्ट्रिय सरकारले मात्र नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन् । सहमतिका लागि उनले चार बुँदा प्रस्ताव गरेका छन् ।
भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित नेपालसम्बन्धी सम्मेलनमा 'वैचारिक राजनीतिक सहमतिका आधारहरू' शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै माओवादी नेता डा. भट्टराईले दलहरूबीच सहमतिका लागि चारबुदे प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । संसद्वादी दलहरूले भनेजस्तो पुरानो संसदीय व्यवस्था र माओवादीले भने जस्तो जनावादी व्यवस्था नभई सहमतिका लागि मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक बाटो खोजिनुपर्ने प्रस्ताव डा. भट्टराईले अगाडि सारेका गरेका छन् । पुरानो सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनसेनाको सम्मानजनक समायोजनलाई उनले सहमतिको अर्को आधारका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिलाई समट्नेगरी आर्थिक विकासको नयाँ नीतिलाई नेता डा. भट्टराईले सहमतिको तेस्रो आधारका रूपमा पेस गरेका छन् । उनले सहमतिका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेश नीतिमा दलहरूबीच साझा अवधारणा बनाउनुपर्ने अर्को आधार प्रस्ताव गरेका छन् । संविधानसभाको ठूलो दलको हिसाबले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्नेसमेत डा. भट्टराईले बताए । माओवादी नेतृत्वमा नभए सहमति जुट्ने साझा उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेर शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
'सेना समायोजन, संविधान निर्माण र सत्तासाझेदारीमा सबै दलबीच प्याकेजमा सहमति गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ, त्यस्तो सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यसो नभए साझा उम्मेदवार बनाएर जानुपर्छ,' डा. भट्टराईको कार्यपत्र उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले भने, 'यसरी मात्र हामीले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनका काम पूरा गर्न सक्छौँ ।'
यसैबीच, नेता डा. भट्टराईले बिहीबार नै भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ सुष्मा स्वराजसँग भेट गरेका छन् । भेटमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखन तथा नेपाल-भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धबारे छलफल भएको डा. भट्टराईको स्वीकय सचिवालयले जनाएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको टोलीसँगै बुधबार दिल्ली गएका डा. भट्टराईले बुधबार नै भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र विदेशसचिव निरूपमा रावसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए ।
भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित नेपालसम्बन्धी सम्मेलनमा 'वैचारिक राजनीतिक सहमतिका आधारहरू' शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै माओवादी नेता डा. भट्टराईले दलहरूबीच सहमतिका लागि चारबुदे प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । संसद्वादी दलहरूले भनेजस्तो पुरानो संसदीय व्यवस्था र माओवादीले भने जस्तो जनावादी व्यवस्था नभई सहमतिका लागि मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक बाटो खोजिनुपर्ने प्रस्ताव डा. भट्टराईले अगाडि सारेका गरेका छन् । पुरानो सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनसेनाको सम्मानजनक समायोजनलाई उनले सहमतिको अर्को आधारका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिलाई समट्नेगरी आर्थिक विकासको नयाँ नीतिलाई नेता डा. भट्टराईले सहमतिको तेस्रो आधारका रूपमा पेस गरेका छन् । उनले सहमतिका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेश नीतिमा दलहरूबीच साझा अवधारणा बनाउनुपर्ने अर्को आधार प्रस्ताव गरेका छन् । संविधानसभाको ठूलो दलको हिसाबले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्नेसमेत डा. भट्टराईले बताए । माओवादी नेतृत्वमा नभए सहमति जुट्ने साझा उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेर शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
'सेना समायोजन, संविधान निर्माण र सत्तासाझेदारीमा सबै दलबीच प्याकेजमा सहमति गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ, त्यस्तो सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यसो नभए साझा उम्मेदवार बनाएर जानुपर्छ,' डा. भट्टराईको कार्यपत्र उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले भने, 'यसरी मात्र हामीले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनका काम पूरा गर्न सक्छौँ ।'
यसैबीच, नेता डा. भट्टराईले बिहीबार नै भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ सुष्मा स्वराजसँग भेट गरेका छन् । भेटमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखन तथा नेपाल-भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धबारे छलफल भएको डा. भट्टराईको स्वीकय सचिवालयले जनाएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको टोलीसँगै बुधबार दिल्ली गएका डा. भट्टराईले बुधबार नै भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र विदेशसचिव निरूपमा रावसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment