कानुनविपरीत सिंचाइ विभागको अधिकार खोसेर सचिव गौतमलाई

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण २५ - सिंचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सिंचाइ विभागको आफू मातहतका ठूला चार सिंचाइ आयोजना हेर्ने अधिकार खोसेर सिंचाइ सचिव ताना गौतमलाई प्रदान गरेको छ । सिंचाइ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दसौं अर्ब बजेट भएका सिक्टा, रानीजमरा, मोरङ–सुनसरी र भूमिगत जल सिंचाइ आयोजनाको इस्टिमेट र ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसन अर्डरलगायतका सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सिंचाइ विभागबाट खोसेर सचिव गौतमलाई दिइएको जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार, ती चार आयोजना विभागबाट खोसेर सिंचाइ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याइएको जानकारी सर्कुलर जारी गरी सम्बन्धित सबै निकायलाई सर्कुलरसमेत गरिसकिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण आयोजनाको इस्टिमेट, टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसन अर्डरलगायतका निर्णय सम्बन्धित विभागीय प्रमुख (सिंचाइ विभागका महानिर्देशक) ले गर्ने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत ती चार आयोजनामा सिंचाइ विभाग र त्यसका महानिर्देशक अनिल पोखरेलको अधिकार खोसेर मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको हो ।