संघीयता र लिम्बुवानको विरुद्धमा नलाग्न आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

२२ साउन २०६८,संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, मगरात, तमुवान, थरुहट, मिथिला र खसानलगायतका स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक सुनिश्चिताका लागि आन्दोलनरत् संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले २०६८ साउन २२ गते लालमोहर दिवशको दिन लिम्बुवानका नौवटै जिल्ला र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापन-पत्र बुझाइएको छ ।

सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरियोस् भनी सो ज्ञापन पत्र परिषदले बुझाएको हो ।

संघीयता, लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र लालमोहर तथा भोलिको लिम्बुवानबारे माग र खाकासमेत उल्लेख गरिएको सो ज्ञापन-पत्र सुनसरीमा जिल्ला अध्यक्ष डम्बर खजुमको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्मालाई, झापामा लिम्बुवानका महासचिव फक्ताङलुङ योङहाङको नेतृत्वमा, मोरङमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङको नृतृत्वमा, धनकुटामा जिल्ला अध्यक्ष देवनारायण लावतीको नेतृत्वमा सीडीओ कुमार श्रेष्ठलाई, सङ्खुवासभामा जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमान लिङ्थेपको नेतृत्वमा सीडीओ कैलाशप्रसाद खरेललाई, तेह्रथुममा जिल्ला अध्यक्ष देवनारायण सम्बाहाङ्फेको नेतृत्वमा सीडीओ रामुप्रसाद उपाध्यायलाई, ताप्लिजोङमा जिल्ला अध्यक्ष कृतिमान मादेनको नेतृत्वमा सीडीओ टङ्क सिटौलालाई, पान्थरमा जिल्ला अध्यक्ष लाबाहाङ चेम्जोङको नेतृत्वमा, इलाममा जिल्ला अध्यक्ष दिलप्रसाद नेम्बाङको नेतृत्वमा सीडीओ जनार्दन रेग्मीलाई र काठमाडौंमा उपत्यका अध्यक्ष शिवकुमार पाङ्गेनहाङ लिम्बूको नेतृत्वमा सीडीओ लक्ष्मीप्रसाद ढकाललाई बुझाइएको थियो ।

ज्ञापन पत्रमा मञ्चसम्ब्द्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफ्ना न्यायपूर्ण मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण र सशक्त आन्दोलन जारी राखेको जनाएको छ । यही क्रममा लिम्बुवानको ऐतिहासिक दिन साउन २२ गते नौवटै जिल्ला र उपत्यका र विदेशबाटसमेत एकात्मक सरकारलाई ज्ञापन-पत्र दिने कार्यक्रम अनुसार सो ज्ञापन-पत्र दिइएको प्रष्ट्याएको छ । त्यसैगरी, २०६८ भाद्र ७ गते लिम्बुवानभर राँके जुलुस गर्ने र भाद्र ८ गते हजारौंको सङ्ख्यामा भेला भई सप्तकोशीमा एकात्मकवादीहरूको पुत्ला जलाउने कार्यक्रमसमेत रहेको जनाएको छ । यसरी नै, असोज/कार्त्तिकमा विराटनगरमा विशाल लिम्बुवानी आमसभा गरिने र अन्य कार्यक्रमहरू क्रमशः घोषणा गरिने पनि उल्लेख छ । ज्ञापन-पत्रमा भनिएको छ- ''तपाइँको नेतृत्वमा रहेको वर्तामान राज्यसत्ता लिम्बुवानको मागप्रति गम्भीर हुन, संघीयता र लिम्बुवानको विरुद्धमा कुनै खेल नखेल्न आग्रह गर्दछौं ।''

ज्ञापन-पत्रमा संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय प्रथम उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक ज्ञानबहादुर गुरुङ र सम्बद्ध जिल्लाका अध्यक्षहरूबाट हस्ताक्षर गरिएको छ । सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सो ज्ञापन-पत्र तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेशगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।