लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको आज बसेको बैठकले संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधनपछि मात्र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको यस्तो निर्णयले जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत मदनकुमार भट्टराईको सुनुवाई तत्काल नहुने भएको हो । आज बसेको समितिको बैठकले कार्य संचालन नियमावली २०६५ को नियम १६२ बमोजिम नियम ११९ -१ संशोधन वा परिमार्जन भइ आएपछि मात्र भट्टराईको नाम सिफारिस गर्ने उल्लेख गरेको हो । नियमावली विपरीत भएको भन्दै यस अघि बंगलादेशका राजदूतमा प्रस्ताव गरेका हरिकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । जापानका लागि नेपाली राजदूत गणेशकुमार योन्जनको कार्यकाल बाँकी नै छँदा सरकारले परराष्ट्र सचिव भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment