लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ
२० पुस २०६७,पूर्वी नेपालको लिम्बुवानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालअन्तर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चिताका लागि आन्दोलनरत् संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानमा गरिने संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी कार्यको सशक्त प्रतिकार गर्ने जनाएको छ । लिम्बुवानका कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरङद्वारा पुस २० गते प्रेसित एक प्रेस-विज्ञप्तिमार्फत् संघीयता विरोधी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता, लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना र लिम्बुवानी आन्दोलनका प्रमुख सङ्गठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको विरुद्धमा गरेको अभियान र अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो चेतावनी सार्वजनिक गरेको हो ।
लिम्बुवानले सोही विज्ञप्तिमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद स्थापनकालदेखिनै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताको लागि आन्दोलनत् रहेको कुरा पनि पुनः जानकारी गराएको छ । नेपालको अन्तरिम् संविधान २०६३ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका एकात्मकवादी दलहरुले खुल्लम् खुल्ला रुपमा संघीयताको विरुद्धमा असंवैधानिक अभियान चलाउँदासमेत राज्य मौन र मुकदर्शक बनिरहेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत त्यस्ता संघीयता र गणतन्त्र विरोधी एकात्मकवादीहरुको संघीयता विरोधी गतिविधिलाई तत्काल बन्द गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई सोही विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- "राज्यको पुनसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले संविधान सभामा बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' हुने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा लिम्बुवान विरुद्ध हुने सबै गतिविधिलाई तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित् सबैमा विशेष आग्रह गर्दछौं । साथै, सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान क्षेत्रभित्र संघीयता, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र लिम्बुवान विरोधी गतिविधि गरिएमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सशक्त प्रतिकारमा जानेसमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्दछौं ।" संघीयता विरोधी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुस १ गतेबाट संघीयता विरोधी एक महिने राष्ट्रिय अभियान चलाइरहेको छ । यहीक्रममा विगत केहीदिनयता संघीयता र स्वायत्तताको लागि सबैभन्दा बढी आन्दोलन र वलिदान भइरहेको लिम्बुवानमा संघीयता विरोधी कार्यहरु गर्न खोजिरहेको छ ।
लिम्बुवानले सोही विज्ञप्तिमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद स्थापनकालदेखिनै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताको लागि आन्दोलनत् रहेको कुरा पनि पुनः जानकारी गराएको छ । नेपालको अन्तरिम् संविधान २०६३ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका एकात्मकवादी दलहरुले खुल्लम् खुल्ला रुपमा संघीयताको विरुद्धमा असंवैधानिक अभियान चलाउँदासमेत राज्य मौन र मुकदर्शक बनिरहेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत त्यस्ता संघीयता र गणतन्त्र विरोधी एकात्मकवादीहरुको संघीयता विरोधी गतिविधिलाई तत्काल बन्द गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई सोही विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- "राज्यको पुनसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले संविधान सभामा बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' हुने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा लिम्बुवान विरुद्ध हुने सबै गतिविधिलाई तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित् सबैमा विशेष आग्रह गर्दछौं । साथै, सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान क्षेत्रभित्र संघीयता, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र लिम्बुवान विरोधी गतिविधि गरिएमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सशक्त प्रतिकारमा जानेसमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्दछौं ।" संघीयता विरोधी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुस १ गतेबाट संघीयता विरोधी एक महिने राष्ट्रिय अभियान चलाइरहेको छ । यहीक्रममा विगत केहीदिनयता संघीयता र स्वायत्तताको लागि सबैभन्दा बढी आन्दोलन र वलिदान भइरहेको लिम्बुवानमा संघीयता विरोधी कार्यहरु गर्न खोजिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment