माओवादीद्वारा रक्षामन्त्रीलाई गम्भीर चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असोज २५ रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसदको राज्य–व्यवस्था समितिमा बृहत् शान्ति–सम्झौता र सेना तथा हतियार अनुगमन सम्झौतामा भएका सेनासम्बन्धी कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी दिएको लिखित मन्तव्य असाध्यै गैरजिम्मेवारपूर्ण, दुराशययुक्त र आपत्तिजनक भएको माओवादीले जनाएको छ।
एकिकृत ने.क.पा (माओवादी) का उपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आइतबार एक वक्तव्य निकाली भनेका छन्- हामी रक्षामन्त्रीको यो दुराशयपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति घोर आपत्ति र विरोध प्रकट गर्दछौं र त्यस्ता हर्कतमा संलग्न नरहन गम्भीर चेतावनी दिन्छौं। प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठकेही समय यता वर्तमान कठपुतली सरकार र त्यसका मन्त्रीहरुले बृहत शान्ति–सम्झौता र अन्तरिम संविधानको प्रावधान तथा स्पिरिट विपरित एक पछि अर्को निर्णय गर्ने र अभिव्यक्ति दिने गरेको घटनाप्रति एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपाल, को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

१. रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसदको राज्य–व्यवस्था समितिमा बृहत शान्ति–सम्झौता र सेना तथा हतियार अनुगमन सम्झौतामा भएका सेना सम्बन्धी कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी दिएको लिखित मन्तव्य असाध्यै गैरजिम्मेवारपूर्ण, दुराशययुक्त र आपत्तिजनक छ। यसबाट वर्तमान कठपुतली सरकारको शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने र देशमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउने कुत्सित उद्देश्य र मनसाय रहेको पुनर्पुष्टि हुन्छ। हामी रक्षामन्त्रीको यो दुराशयपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति घोर आपत्ति र विरोध प्रकट गर्दछौं र त्यस्ता हर्कतमा संलग्न नरहन गम्भीर चेतावनी दिन्छौं।

२. यस कठपुतली सरकारले बृहत शान्ति–सम्झौताको अभिन्न अङ्ग रहेको र राजनीतिक सहमतिका आधारमा गठन भएको उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगलाई एकपक्षीय ढंगले विघटन गरेर मनोमानी प्रकारले अर्को आयोग गठन गरेको घोषणा गरेको छ। यो बृहत शान्ति–सम्झौताको ठाडो उल्लंघन र घोर आपत्तिजनक कार्य हो। यसरी नै अन्य कतिपय राजनीतिक सहमतिका आधारमा गठित आयोग र संस्थाहरु पनि विघटन गर्ने घोषणा गरिएको छ। हामी यस्तो बृहत शान्ति–सम्झौता र राजनीतिक सहमति विपरित कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछौं र यस्तो एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने सार्वजनिक जानकारी गराउँदछौं।

३. स्थानीय निकायहरुको गठन राजनीतिक सहमतिका आधारमा र संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेश अनुरुप गठन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो नगरी उल्टै यो कठपुतली सरकारले आफ्नै मनोमानी ढंगले स्थानीय संयन्त्रहरु गठन गर्ने जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यो शान्ति–सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरित भएकाले त्यसको हामी घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछौं। स्थानीय निकायहरु शान्ति–सम्झौता र अन्तरिम संविधान बमोजिम यथाशिघ्र गठन नगरिएमा हामी बैकल्पिक पहल गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं।४. बृहत शान्ति–सम्झौताको प्रावधान, मूल्यमान्यता र स्पिरिट विपरित कार्यहरु गर्दै जाने क्रममा यस कठपुतली सरकारले विगतको सरकारले विधिसम्मत ढंगले नियुक्ति गरेका स्थानीय शान्ति समितिमा कार्यरत सचिव र अन्य कर्मचारीहरुलाई मनपरी ढंगले हटाउने र एकपक्षीय ढंगले नयाँ नियुक्ति गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) शान्ति प्रकृयाको आधा हिस्सा भएकोले उसको सहमति र संलग्नता विना विभिन्न स्तरका शान्ति समितिको कुनै अर्थ र औचित्य नरहने स्वतःसिद्ध छ। यस्तो हुँदाहुँदै शान्ति समितिसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई एकपक्षीय ढंगले हटाउने र नियुक्ति गर्ने कार्य गरिनु बृहत शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावनामाथि नाङ्गो आक्रमण हो र त्यो हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसैले यस्तो हर्कत तत्काल रोक्न र शान्ति समितिका सचिव र कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिन हामी आग्रह गर्दछौं। अन्यथा विभिन्न तहका शान्ति समितिहरुमा हाम्रो संलग्नता र सहभागिता नरहने र त्यस पछिको परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस कठपुतली सरकारले बहन गर्नुपर्ने गम्भीर चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं।

मिति : २०६६/६/२५

(बाबुराम भट्टराई)उपाध्यक्ष,

एकिकृत ने.क.पा (माओवादी)

तथाअध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नेपाल